बेळगाव नगरपालिकेनं केलेले कृत्य गैर असले तरीही कर्नाटक सरकारचा प्रतिसाद बघता , मराठी लोक किती दुर्दैवी आहेत याची जाणीव होते. असे (गैर ) ठराव गेल्या १५ वर्षात ४ वेळा मंजूर झाले, बळेगावात कायम ६० % पेक्षा जास्त नगरसेवक मराठी आहेत, बेळगावातल्या ९५ % लोकांना मराठी व्यवस्थित येते, तर (फ़क्त) कानडी बोलणारे ३० % पेक्षा जास्त नाहीत.

महापौरांवर हल्ला करणे हे कानडी रानटीपणाचे लक्षण आहे. या कानडी लोकांचे कुणाशी भांडण नाही ? तामिळनाडूशी पाण्यावरुन आहे, महाराष्ट्राशी बेळगावावरुन आहे, केरळाशी अजुन एका कोणत्यातरी गावावरुन आहे. बहुधा आंध्राशी यांचे भांडण नाही इतकेच.

अर्थात, कर्नाटकची मनोवृती दाखवण्यापेक्षा आपल्या सरकारच्या दळभद्रीपणाला शिव्या द्याव्यात हे उत्तम. एस. एम. कृष्णा महाराष्ट्राचा राज्यपाल होतोच कसा काय? ( कर्नाटकचा राज्यपाल चतुर्वेदी ह्याने स्वतःची पातळी सोडून महापौरांना चार शब्द सुनावले आहेत. राज्यपालांना कारणाशिवाय कोणत्याही वादात पडणे हे संकेतांच्या विरुद्ध आहे. पण राज्यपाल कर्नाटक सरकारच्या बाजुने ठाम उभे राहिले. हे महाराष्ट्राच्या बाबतीत का होत नाही ? आर. आर. पाटिलांनी डान्स बार बंद करण्याचे काम केले. तो निर्णय सर्वानुमते पास झालेला असतानाही, एस एम कृष्णाने पुनर्विचारासाठी पाठवला. तसे करणे राज्यपालांचा अधिकार असला तरी एस एम कृष्णाने महाराष्ट्र सरकारचे आपण बाप आहोत, हे दाखवण्यासाठीच तो अधिकार वापरला असे माझे मत आहे. ) असे होते ह्याचे कारण एकच की एकमेकाच्या तंगड्या खेचण्याची मराठी लोकांची वृत्ती ! ४८ खासदार दिल्लीत पक्षभेद विसरून , महाराष्ट्रासाठी एकत्र आले, तर काय साध्य होणार नाही ? पण काँग्रेस मधल्या काँग्रेस मधेही मराठी खासदारांचे पटत नाही.

उद्या मुंबईसुद्धा महाराष्ट्रापासून वेगळे झाले तर मला फ़ारसे आश्चर्य वाटणार नाही. ( मनस्वी दुःख होईल हा भाग निराळा ! )