ध्रुवराव,
आपले मत वाचले. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आल्या आणि तथाकथित विकास झाला म्हणून हे झाले असे म्हणून पुणेकरांना (पर्यायाने कोणत्याच भारतीयाला)मोकळे होता येणार नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्या हे ईस्ट इंडिया कंपनी चं नवीन रूप आहे. बहुराष्ट्रीय कंपनी झाली म्हणून तिने काहीही करावं आणि रस्ते सुधारले, चौकाचौकात ए.टी.एम. सुरू झाली, चकचकीत वाहने रस्त्यांवरून वाहू लागली वगैरे गोष्टी बघत आपण ते बघत रहावं हे मला तरी बरोबर वाटत नाही. कोकाकोला सारख्या कंपन्यांनी बेकायदेशीर भूजल उपसा करून तेच पाणी याच बाजारपेठेत दसपट किंमतीला विकलं तर तुम्ही ते साईड इफेक्ट म्हणून सोडून देणार का? त्या भूजलावर इथल्या शेतकऱ्यांचा पहिला हक्क नाही का? हा हक्क ओरबाडून स्वतःचं उखळ पांढरं करण्याची बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची अशीच वर्तणूक इस्रायल,युरोप, अमेरिका,जपान, चीन(हाँगकाँग) अशा राष्ट्रांमधे खपवून घेतली जाईल का?   स्थानिक लोकांना रोजगार पुरविण्याच्या नावाखाली इथल्या पर्यावरणाचं नुकसान करून वर पुन्हा आम्ही इथला विकास केला अशी शिरजोरी का म्हणून ऐकून घ्यायची? हाच जर विकास असेल तर सारासार बुद्धीने विकासाची व्याख्या करायला हवी.

आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचं सोडा हो... ज्या बिल्डर लोकांनी पुण्याची जमीन आपल्याच हक्काची असल्यासारखी वापरली, प्रसंगी मूळ मालकाला फसवून स्वतःचा फायदा फक्त पाहिला त्यांच्या इमारती तरी वाखाणण्याजोग्या आहेत का? नुकतीच एका प्रसिद्ध गृहरचना संस्थेच्या इमारतीची बाल्कनी कोसळली , काही लोकांचा मृत्यू झाला. त्या बिल्डरने सरळ हात वर केले आणि आपला संबंध नसल्याचे सांगितले. पूल वगैरे कोसळण्याचे सरकारी घोटाळे तर सोडूनच द्या पण लोकांच्या सुंदर घराच्या स्वप्नांना 'एन्कॅश' करणारी ही लोकं त्याबदल्यात त्यांच्याकडून अपेक्षित सेवांबाबत किती जागरूक असतात? काळ्या बाजाराने म्हणजे पावती न दाखवता किती कोटींचे व्यवहार दर वर्षी केले जातात हे पहायचं असेल तर पुण्यात एक घर घ्या. डोकं सुन्न होऊन जातं हे सगळं पाहून. आणि या इमारतींमुळे शहराचा काय विकास झाला हो?  

टुमदारपणा जपूनही शहरीकरण करता येते. इथे शहरीकरण चाललेले नाही तर काँक्रीटीकरण चाललेले आहे. विरोध आहे तो काही घटकांच्या अनिर्बंध अन्यायी कारवायांना आहे. कुठेतरी संतुलन आणि ताळमेळ ढासळतो आहे. ही त्या धोक्याची घंटा वाजते आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

--अदिती