काहीशा अशाच स्वरूपाची लोकसत्तेत वाचनात आलेली बातमी. एक संघटना अशी आहे, की जिच्याकडे मध्य रेल्वेचे प्रवासी दरमहा ठराविक रक्कम भरतात. (मासिक पासापेक्षा बरीच कमी) यदाकदाचित जर टीसीने पकडले, तर दंड भरायचा आणि ती पावती त्या संघटनेत देऊन पैसे परत घ्यायचे. अर्थात, असे घडण्याची शक्यता कमी असल्याने संघटना आणि प्रवासी दोघेही फायद्यात. ज्या महाभागाच्या सुपीक डोक्यातून ही कल्पना आली त्याला काय म्हणावे?