गनिमी कावा मराठी माणसाला नवा नाही. मराठी माणूस दिल्लीकरां सारखा कावेबाज नसला तरी धूर्त नक्कीच आहे.

ज्यांची महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात वर्णी लागत नाही अश्या उपेक्षिता(?)साठी मात्र खास सोय केलेली असतेच. "महाराष्ट्र विधिमंडळ अपात्रता कायदा" कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्रातली महामंडळे व सहकारी सोसायट्यांची लाभदायी अध्यक्षपदांच्या यादीत साधारण २५ मंडळे समाविष्ट आहेत. वेळोवेळी ह्या यादीत वटहुकुमांद्वारे भर घातली गेली, ती विविध पक्षांच्या असंतुष्ट नेत्यांमुळे !

ह्या २५ मंडळांच्या यादीतल्या पदांना 'लाभाचे पद' ह्या व्याख्येतून कित्येक वर्षांपूर्वीच वगळून ह्या सदस्यांचे अधिकारपद अपात्रतेच्या कक्षेत येणार नाही ह्याची 'सोय' पूर्वीच केलेली असल्याने हा वादंग महाराष्ट्रात होणार नाही हे येथे नमूद करावेसे वाटते.