पराग महाजनींचे हा दुवा पाठवल्याबद्दल आभार!
मी माझा निषेध लगेचच नोंदवला.
जातीचा वापर करुन शिक्षण अथवा नोकरीमध्ये आरक्षण मिळवणे हे निव्वळ दुबळेपणाचेच लक्षण आहे. यामुळे दुर्बल घटक (असे आपण आज ज्यांना संबोधतो ते..) अधिकच दुर्बल होणार हे निश्चित!
कुठल्याही देशाचे अर्थकारण(प्रगती) हे त्या देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नावर आणि पर्यायाने तिथल्या मनुष्यबळाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. कदाचित म्हणूनच आजच्या घडीला आर्थिक महासत्ता असलेला अमेरिकेसारखा देश गुणवत्तेसाठी देशाबाहेरुनही मनुष्यबळ मागवण्यास मागे पुढे पहात नाही (इथे मला अमेरिकेचे अनुकरण करा असे म्हणावयाचे नाहीये, की विषयही बदलायचा नाहीये; पण काही गोष्टी खरच शिकण्यासारख्या आहेत). अमेरिकेतही बेरोजगारीसारखा प्रश्न उभा राहू पाहात आहे..पण त्याला "आरक्षण" हा पर्याय मानायला त्यांचे अर्थकारण तयार नाही. उलटपक्षी ते लोक उद्योगधंदावाढीसाठी प्रयत्नशील आहेत; कुठलेही जातीय आरक्षण न ठेवता!
परिणामसापेक्ष निकष लावण्यासाठी-
शासनाने जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ठराविक कालावधीसाठी कमी दराने शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. आणि त्यासाठी कर्जाच्या परतफ़ेडीच्या कडक अटी लागु असाव्यात जेणेकरुन कर्ज घेणाऱ्याला त्याची जाणीव राहील.
आरक्षणामुळे अशी जाणीव तर राहात नाहीच पण उलट अधिक काही फ़ुकट मिळवण्याकडे अशा जनांचा कल वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. आणि कदाचित हेच वाढत्या भ्रष्टाचाराचे कारण आहे!
उपेक्षु नको गुणवंता अनंता I
रघुनायका मागणे हेचि आता II
II जय जय रघुवीर समर्थ II
आपला,
खादाड बोका