१. पिढ्यान् पिढ्या ह्या सवलती वापरुन गब्बर झालेले आणि समृद्ध झालेले लोक बिनदिक्कत ह्या सवलतींचा केवळ जातीच्या जोरावर फायदा घेतात. मला अशी कैक उदाहरणे माहित आहेत. हे लोक आपली कमी गुणवत्ता असूनही उच्चशिक्षण, शिष्यवृत्या लाटतात तसेच खरोखरच्या लायक उमेदवारांना ह्या सवलतींचा लाभ मिळवणे अवघड बनवतात. उदा. आय आय टीच्या परीक्षेत शेकडो निव्वळ कागदोपत्री मागास असणारी मुले बसत असतील तर खरोखरच गरीब, अशिक्षित घरातील मुलांना त्या गुणवत्ता यादीत येणे अवघड जाईल.

"पिढ्यान् पिढ्या" ५० वर्षात किती पिढ्या तयार होतात हो? "साधारणपणे (average) २५व्या वर्षांनंतर माणूस प्रजोत्पादन करतो" असे ग्रुहित धरले तर फक्त दोनच पिध्या तयार होतात. म्हणजे १९५० साली सर्वच "मागास्वर्गीयांनी शिक्षणाचा लाभ घेतला तर १९७५ साली त्या सर्वाना नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ घेता येइल" आणि त्यांची दुसरी पिढी २००० सालात नोकरीचा लाभ घेइल.
आता आरक्षणावरून जो गदारोळ चाललाय तो काही नवा नाही मागील २०-२५ वर्षांपासून चालू आहे. म्हणजे फक्त एका पिढीला आरक्षण मिळाल्यानंतर.
आता मला सांगा १९५० साली शिक्षण घेण्याची "मानसीक" आणि "आर्थिक" कुवत मागासवर्गीयांमध्ये होती का?

२. राजकारणी लोक मते मिळवण्याचा सवंग उपाय म्हणून अशा लोकांच्या राखीव जागा उत्तरोत्तर वाढवतात. मुळात हा एक तात्पुरता उपाय असल्याचे वारंवार सांगितले जात होते पण मताच्या लोभाने बंद करणे सोडाच पण जासतीत  जास्त सिटा राखीव कराव्यात असे पुढाऱ्यांना वाटते आणि टीकेच्या भीतीने विरोधी पक्षही ह्याला विरोध करत नाहीत. हे अत्यंत गैर आणि घातक आहे.

उपाय तात्पूरता असेल पण जोपर्यंत दुसरा चांगला उपाय सापडत नाही तोपर्यंत काय करायचे. तुमच्याकडे दुसरा उपाय असेल तर सुचवा.

 वरील दोन्ही घटनांमुळे मागास वर्गातील लोकांबद्दल सामान्य लोकांचा रोष वाढतो आहे.

वरवर विचार केल्यामुळे असे होते.