पिढ्यान् पिढ्या हा शब्दप्रयोग चुकला पण मूळ मुद्दा चुकीचा नाही. एका पिढीने ह्या सवलती वापरुन आपले उत्थान करुन घेतले की त्यांच्या पुढच्या पिढीने तो फायदा घेणे अत्यंत गैर आहे. उदा. वडिल कोटा वापरुन आय आय टीत शिरले तिथले फायदे वापरुन शिकून चांगली नोकरी मिळवली. अशा घरातील मुलाने पुन्हा ही सवलत उपटणे सर्वथा गैर आहे.
जेव्हा ही सवलत दिली जाते तेव्हा काबाडकष्ट करुन, तुटपुंजी पुस्तके, साधने वापरुन शिकणारे विद्यार्थी ती सवलत घेणे अपेक्षित आहे. अन्य पुढारलेल्या कुटुंबाप्रमाणे सुखवस्तू जीवन जगणारे नाही.
मान्य. सवलतींचा फायदा फक्त गरजवंतांनाच मीळाला पाहीजे. परंतु तस नेहमीच होताना दिसत नाही. यावर उपाय शोधणे गरजेचे आहे. समाजप्रबोधन करणे अवघड आहे. जेथे नोकरीसाठी जातीचे खोटे दाखले दिले जातात तेथे  कोणाकोणाचे प्रबोधन करणार.
तसेच सरकारने नोकरभरती मागील १०-१५ वर्षांपासून टप्प्याने कमी केलेली आहे. सरकारी शाळांची अवस्था जाणताच. म्हणजे दुसऱ्या पिढीला आरक्षणाचा (शैक्षणीक आणि नोकरी संदर्भात ) झालेला फायदा लक्षात आला असेलच.

अशाने लायक मुलांचा हक्क हिरावला जातो याची जाणीव आहे का आपणास?
हो जाणीव आहे म्हणूनच आरक्षणाचे समर्थन करतोय. 

चांगला उपाय म्हणजे एका पिढीलाच हे आरक्षण उपलब्ध करायचे. नंतर वापरायला बंदी घालायची. आणि जातीबरोबर आर्थिक निकषही लावावेत.
चांगला उपाय आहे त्याबाबत नव्याने चर्चा करण्यास हरकत नाही.

दुसरे असे की विशिष्ट टक्क्यापेक्षा जास्त राखीव जागा असू नयेत असा कायदा बनवला पाहिजे.
कायदा तसाच आहे बहूतेक.

नाहीतर "वरवर विचार करणाऱ्या" बहुसंख्य लोकांच्या रोषाचा कडेलोट होऊन मंडल कमीशनसारख्या दंगली होतील.
हे काही नविन नाही हो आमच्यासाठी. आमचा जन्मच त्यासाठी झालेला आहे. मागील हजारो वर्षांची परंपरा आहे ती.