मुंबईवर होणारे परप्रांतीयांचे आक्रमण सहज रोखता येण्यासारखे. गरज आहे ती प्रशासनातील खाबुगिरी रोखण्याची आणि असलेले कायदे नेटाने राबविण्याची. मुंबईच्या आजच्या परिस्थितीला आपणच जवाबदार आहोत ह्यात कोणाचेच दुमत नसावे.

भारतात कोणासही कोणत्याही प्रांतात जाऊन राहण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण. कसेही राहायचे स्वातंत्र्य फक्त मुंबईतच आहे. म्हणूनच, कायद्याने राखीव भुखंडांवर भय्यांच्या झोपड्या आणि गुजराथी बिल्डरांच्या इमारती काही हजरांच्या नोटा मराठी अधिकाऱ्याच्या तोंडावर फेकून मारल्यात ही सहज शक्य होतात.

मुंबईतला प्रत्येक रिक्शावाला भय्या दर दिवशी वाहतुकीचे जितके काही नियम असतात, ते सर्वच्या सर्व तोडतात, कोणतीच कारवाई होत नाही, कारण वाहतूक पोलिसांचा रेट ठरलेला आहे. तोंडावर पैसे फेका आणि सर्रास कायदे मोडा.

उडीप्यांचे बार आणि हॉटेल्स सर्वकाही हफ़्त्यांवर चालते. पोलिसांचे रेट ठरलेले असतात. तोंडावर पैसे फेका, कुत्रं शेपटी हालवत दाराशीच उभं असतं.

अशी एक न अनेक हजारो उदाहरणे देता येतील. मराठी माणसाच्या भ्रष्ट खाबूगिरीमुळेच मुंबईवर ही पाळी आली आहे. आता हेच लोण हळूहळू पुणे आणि नाशिकामध्ये पसरते आहे. तिथली परिस्थिती फारशी वेगळी असेल आशी आशा नाही.

राहिला प्रश्न राजकारण्यांचा. मुंबईतला मराठी माणूस ही कॉग्रेसची व्होटबँक कधीच नव्हती. ज्या शिवसेनेला मराठी माणसाने वाढवली, त्यांच्याच काळात, झोपडपट्ट्यांची वाढ अतिशय जलद झाली. कारण बाळ ठाकरे फुकट घर वाटत सुटला होता ! त्यात हिंदुत्वाचे एक ओझं गळ्यात अडकवून घेतलं होतं. आणि शिवसेना, भारतभर पसरवायची स्वप्न होती ! आज जेव्हा, मराठी माणसाला, शिवसेनेकडून "धोती हटाव"ची गरज असताना, राज आणि उध्दव आपापसात भांडता आहेत, आणि बाळ ठाकरे गायब आहे ! दोघांनाही भय्यांची गरज आहे. पण  भय्यांना त्यांची काडीचीही गरज नाही. ना घरका ना घाटका अशी अवस्था शिवसेनेची आणि त्याबरोबरच राज ठाकरेची काही वर्षात होणार आहे.

पण आजही मुंबईत राहिलेल्या काही मूठभर मराठी माणसांनी प्रयत्न केल्यास मुंबईवरील अतिक्रमण रोखता तर येईलच पण आजवर जे काही नुकसान झाले आहे तेही भरून काढता येण्यासारखे आहे. आहे त्या कायद्यानेच ते सहज शक्य आहे. एखादा लहानसा गट बनवून, नीट अभ्यासकरून कोर्टात, जनहित याचिकांदद्वारे बरचशे प्रश्न मार्गी लागू शकतात. उदा ः

१) मंदिरे, शाळा इ च्या ६०मीटरच्या परिसरात, पानवाले, बार इ ना, परवानगी नाही. ह्याकायद्याचा पैसे खाऊन, सरकारी अधिकाऱ्यांनी अतिशय चुकीचा असा अर्था काढून आजवर ह्या धंद्यांना पोसले आहे. एखाद्या जनहित याचिकेने हा प्रश्न सोडविता येईल असाच आहे. बरेच धंदे उपटले जातील.

२) काही वर्षांपूर्वी एका संस्थेने, एका जनहितयाचिकेद्वारे, पदपथांवरील धार्मिकस्थळे पाडून पदपथ नागरिकांसाठी मोकळे करवून घेतले होते. आपल्याच अतिहुशार नगरपालिका अधिकाऱ्यांनी फक्त घार्मिकस्थळे पाडलीत, झोपड्या, टपऱ्यांना हातही लावला नाही. एखाद्या नवीन जनहितयाचिकेद्वारे तेही शक्य आहे.

३) मुंबईत, अनेक देशांमध्ये असते तशी, वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांसाठी "तिकीट" पद्धत लागू करावी. जेणे करून, राजरोसपणे वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या भय्यांवर जरब बसेल आणि बऱ्याच लोकांचे लायसंस रद्द होईल.

एकदाका मुंबईत कायद्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे सुरू झाली, की ह्या बाहेरून येणाऱ्या, इथे बेकायदेशीर धंदे करणाऱ्या सर्वांनाच इथे राहणे मुष्किल होईल आणि नवीन येण्याऱ्यांवरही आपेआप जरब बसेल. गरज आहे ती इच्छाशक्तीची, आणि प्रशासनास कोर्टात खेचून ज्यागोष्टिसाठि ते पगार घेतात त्या गोष्टी त्यांच्याकडून करवून घेण्याची. ह्यासगळ्यासाठि कोणाकडे वेळ आहे का ?

मयुरेश वैद्य.