शासनाने जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ठराविक कालावधीसाठी कमी दराने शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. आणि त्यासाठी कर्जाच्या परतफेडीच्या कडक अटी लागू असाव्यात जेणेकरून कर्ज घेणाऱ्याला त्याची जाणीव राहील.

सहमत. माझे मत...