मग सर्वच वर्गांमधील दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण का नको?

तो एक सोपा प्रश्न विचारेल. उत्तर बोलके असेल अशी आशा आहे. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बलांचा एकूणच साऱ्यांना कळवळा आहे असे दिसते. (नाही तो आहेच ही खात्रीही आहे.)

सध्या मुक्त प्रवर्गात ज्या जागा आहेत (वादाकरता ५०% म्हणू) त्यातील अर्ध्या जागा (म्हणजे २५%) मुक्त प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या मागास (निकष क्रिमी लेयर प्रमाणे) गटासाठी राखीव कराव्यात.

पाहू किती मनोगती समर्थन करतात ते! (इथे पुरेसे समर्थन मिळताच पीएमओ ला पत्र लिहीण्याचा बेत आहे, काही शेहे मनोगतींचे समर्थन त्याला हे धाडस करण्यास पुरेसे बळ देणारे ठरू शकते.) सर्वोच्य न्यायालयाची ५०% वगैरेची अट शिथील करण्यासाठी देखील विनंती करता येईल.

आपले मत विचार पूर्वक मांडावे, व जरूर भासल्यास मत नोंदवण्यापूर्वी क्रिमी लेयर बद्दल अधिक माहिती वाचावी ही विनंती.