जातीवरिल आरक्षणास आमचा विरोध आहे. त्यामुळे १००% जागांपैकी २५% (किंवा ५०%) जागा आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गियांना देण्यास मुळीच हरकत नाही.