जातीवरील आरक्षणास आमचा विरोध आहे. त्यामुळे १००% जागांपैकी २५% (किंवा ५०%) जागा आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना देण्यास मुळीच हरकत नाही.

सहमत.

आणि असे करतानाही गुणवत्तेलाच प्राधान्य द्यावे असे वाटते.

• एकीकडे जात-पात नको म्हणून कंठशोष करायचा आणि
• दुसरीकडे अनेक सरकारी अर्जांवर जात-पात विचारायची, शिक्षणात-नोकऱ्यांत-बढतींत जातनिहाय आरक्षण ठेवायचे

हा दुटप्पीपणा आहे असे वाटते. या दोन्ही गोष्टी एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत हे सांगण्यासाठी कोणा अतिबुद्धिमान-अतिप्रज्ञावंत-विचारवंत माणसाची गरज आहे असे वाटत नाही. हे ज्यांना दिसत नाही त्यांनी डोळ्यावर कातडे ओढून घेतले आहे की काय असा प्रश्न पडतो.