स्वःताच्या office मधील एकुण कर्मचऱ्यांचे प्रमाण व मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण पहिले तरी आरक्षणाचा कितपत फायदा झालाय ते कळेल.

निदान आमच्या कंपनी मधे तरी जात विचारून मुलाखती/परीक्षा घेतल्या जात नाहीत किंवा जात विचारून मगच त्या व्यक्तीला नोकरी देत नाहीत. मुळात तुमची जात निदान खाजगी क्षेत्रात तरी विचारली जात नाही. असा माझा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामुळे तुमचे हे वाक्य दिशाभूल करणारे असावे का ??

त्याउलट सरकारी खात्यात/सरकारच्या आधिपत्याखालील कंपन्यात, शाळा, कॉलेजात हे प्रमाण आणि त्याचा फायदा पाहिला जातो का ??  निदान शाळा, कॉलेजात डोकावून पाहिल्यास नक्कीच 'उद्बोधक' माहिती समोर येईल असे वाटते.

उच्चशिक्षण गुणवत्ता हे वादाचे खरे कारण आहे असे सांगण्यात येते. खरे म्हणजे अपुऱ्या जागा हे कारण आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी.

म्हणूनच त्याला 'उच्चशिक्षण' म्हणत असावेत जेणेकरून त्या लेव्हलचे शिक्षण झेपण्याच्या योग्यतेच्याच लोकांना ते मिळावे आणि ते वाया जाऊ नये. उच्चशिक्षण हे मागणी-पुरवठा (??????) तत्त्वावर जाऊ नये असे वाटते. मागणी-पुरवठा तत्त्वाप्रमाणे १० जागा विज्ञान शाखा, १० जागा कला, १० - कॉमर्स असे असताना जर ३० ही जण विज्ञान शाखेच्या मागे लागत असतील तर कॉमर्स/कला शाखेचे वर्ग बंद करून सर्वांना विज्ञान शाखेत टाकायचे का ?? अशावेळी गुणवत्तेच्या आधारे ऍडमिशन देण्याशिवाय पर्याय नसतो. धावण्याच्या शर्यतीत १०० स्पर्धक आणि बक्षिसे फक्त ३ असतात म्हणजे मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी म्हणून बक्षिसांची संख्या वाढवायची का ?

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात जर ५० वर्षांनंतरही पीण्याचे पाणी, मंदिर प्रवेश, चोरी साठी एका ठरावीक जातीला जबाबदार धरेले जाणे, असे प्रश्न असतील तर इतर राज्यांची काय स्थिती असेल? 

खरोखरच आजच्या महाराष्ट्रात'ही' अशीच(तितकीच गंभीर) परिस्थिती आहे का आणि असल्यास ५० वर्षांपूर्वीचे प्रमाण आणि आजचे प्रमाण यात जराही फरक नाही का या विचारात मग्न. जर प्रमाणात खूप फरक असेल तर प्रमाण जाणीवपूर्वक का सांगितले जात नाही याही विचारात मग्न.

सध्यातरी कुठेही जातीवरून नोकरी/शिक्षण (अर्थात खुल्या गटातील लोकांसाठीच किंवा खाजगी क्षेत्रात) मिळत नसल्याने, जर आरक्षण समूळ काढले आणि केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश दिला गेला (जसा इतर सर्व देशात दिला जातो त्यांच्याकडे वंशभेद इत्यादीचा इतिहास असतानाही) तर सध्या आरक्षणाचा फायदा घेणाऱ्यांना आपल्या गुणवत्तेबद्दल इतकी शंका आहे का याही विचारात मग्न. जे लोक 'MBBS' सारख्या परीक्षा पास होऊ शकतात (थोडक्यात ते इतक्या गुणवत्तेचे असताना) त्यांना उच्चशिक्षणासाठी आरक्षणाची काय गरज ?? अशावेळी आरक्षणाचा गैरफायदा घेतला जात नाही का ?