सारी सरकारी महाविद्यालये सरकारी अनुदानावर अवलंबून असल्याने त्यातील साऱ्याच विद्यार्थ्यांना हा प्रश्न विचारावा असे आपणांस वाटत नाही?

हो वाटते आणि तसे विचारतो सुद्धा!

आहेत असे वाटते. तरी माझा मुद्दा आरक्षणाचे दुहेरी फायदे 'उठवण्या'बद्दल होता.

तसेच कर्तव्याची जाणीव करुन देणारे प्रतिप्रश्न विचारताना इतर जातीतला (स्वकष्टाने, स्वखर्चाने/स्वकर्जाने, आरक्षणाशिवाय) परदेशी जाणारा माणूस दिसतो पण मग स्वतःच्या जातीतला आरक्षणाचा गैरफायदा घेणारा आणि योग्य तो फायदा न घेणारा हे दोघे का दिसत नाहीत?

असे एकूणच प्रकार टाळण्यासाठी सरकार काय करते?

सरकार काही करत नाही हे तर दिसते आहेच. स्वार्थी, मूर्ख आणि नादान नेत्यांचा भरणा सरकारात आहे हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. आपण आपल्या भोवतीच्या माणासात जे काय करतो ते अगदीच निरुपयोगी असते असे वाटत नाही. सगळ्याच गोष्टींसाठी सरकारवर अवलंबून राहायचे ठरवले तर आज 'मनोगत'सुद्धा उपलब्ध झाले नसते असे वाटते.