सध्या उच्च माध्यमिक / अभियांत्रिकी / वैद्यकीय / आय. आय. टी. / आय. आय. एम. / सरकारी नोकऱ्या या ठिकाणी जातीवर आधारित आरक्षण आहे. काही दिवसातच खाजगी क्षेत्रातही लागू केले जाईलच.
आपण पूर्वप्राथमिक / प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षणातही आरक्षण ठेवूया - म्हणजे सवर्णांची सगळीच 'मक्तेदारी' संपून जाईल आणि समानता येईल. (कृपा करून माध्यमिक शिक्षणाबद्दल 'मूलभूत हक्क' वगैरे मानभावीपणा  करू नका - उद्या हा ही प्रस्ताव येईलच आणि त्याच्या समर्थनासाठी इतिहासातले पुरावे दिले जातीलच).

(खाजगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांमधल्या बढत्यांचा उल्लेख वरच्या यादीत करायचा राहिला! पण सरकारी नोकऱ्यांमधल्या बढत्या - ज्या सध्या आहेत, त्यावरून आठवलं की, मागे आरक्षण समर्थकांच्या म्हणण्याप्रमाणे 'आरक्षण म्हणजे फक्त स्पर्धेत उतरण्याची संधी'. पण आपण तिथेच कशाला थांबायचे हो? समानता हवी आहे ना मग स्पर्धा जिंकून देण्याचीच खात्री मिळवा सरकारकडून)