की आरक्षणे ५० वर्षांपूर्वीची म्हणून परंपरा बाह्य व गैरप्रकार परंपरेचा भाग?

या प्रश्नात लपलेला निष्कर्ष माझ्या वरील प्रतिसादातून काढता येत नाही हे नम्रपणे नमूद करू इच्छितो. दोन्हीमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो हे उघड आहे आणि दोन्हीला माझा माझा तत्वतः आणि कृतीशः* विरोध होता, आहे आणि असेल. आरक्षण हटवून फक्त गुणवत्तेच्या जोरावर प्रवेश दिले तर प्रवेश घेणाऱ्यांच्या किमान गुणवत्तेवर आपोआप बंधने येतील. त्यामुळे गैरप्रकार कमी होण्यास निश्चितच मदत होईल असे वाटते.

बाकी आरक्षणे जरी ५० वर्षांपूर्वी आली असली तरी ती जात-पातीची पुरस्कर्ती आहेत असे वाटते. त्यामुळे जातपात नष्ट होण्यापेक्षा वाढते असे वाटते. हे जेंव्हा आरक्षणाच्या पुरस्कर्त्यांना कळेच तोच सुदिन असे वाटते.

(विषयांतर करण्याचा बेत नाही पण प्राधान्य 'गुणवत्तेलाच' हेच या मागचे सुत्र आहे हे चाचपण्याचा बेत आहे. हलवून खुंटा बळकट होतो म्हणतात.)

खुंटा बळकट झाला असावा असे समजतो. कितीही वेळा हलवलात तरी हा खुंटा बळकटच राहणार आहे.

बाकी मास्लो म्हणाल तर सरकारने उच्चशिक्षणा सारखे 'सेल्फ ऍक्च्युअलायज़ेशन' चे ध्येय ठेवण्यापेक्षा अन्न, वस्त्र, निवारा कडे लक्ष देणेच योग्य ठरेल.

बहुदा माझा मुद्दा मी नीट पोचवू शकलो नाही असे दिसते. सरकार चालवणाऱ्या नेत्यांनी ५०% जास्त जनतेला अन्न-वस्त्र-निवारा याच चक्रात गुंगवून ठेवले आहे. त्यामुळे जनता या तीन गोष्टी मिळण्यातच धन्यता मानेल आणि बाकी गोष्टींसाठी नेत्यांच्या मागे लागणार नाही.

दुव्याबद्दल धन्यवाद.

"गुणवंतांना गुण प्रकट करण्याची संधी देणे" व "मागासांना पुढे येण्याची संधी देणे" यात प्राधान्य कशाला असावे?

गुणवंतांना संधी देणे यास प्राधान्य असावे मग सदर गुणवंत (घटनेच्या व्याख्येप्रमाणे)मागास असो अगर नसो! लेट द बेस्ट प्लेअर विन!

===

बाकी पंकजराव इतरांची जुंपून कुठेतरी गायब झालेले दिसतात! फक्त 'तो'च मते मांडताना दिसतो आहे.

===

*कृतीशः या शब्दाविषयी शुद्धलेखन, व्याकरण, सूचना, वापर इ.इ. माहितीबद्दल स्वागत आहे.