इतका गंभीर विषय इथे चर्चिला जातोय आणि तुम्हाला विनोद सुचतोय? अरेरे. आधीच खेळखंडोबा झालाय तो पुरे आहे आणखी विरंगुळा या विषयावर नको.

हे विनोदी का बरे वाटले आपल्याला? जर उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश देताना / नोकरी देताना विशिष्ठ जाती-जमातीना गुण व शुल्क कमी केले जाते, वयाची मर्यादा शिथील केली जाते तर खेळात दुजाभाव का? आणि एकदा जागा राखीव ठेवाच्या तर सर्वच क्षेत्रात हव्यात की! आलेले सरकारी पत्रक न वाचणारे साहेब मंत्रालयात चालतात तर संवाद न येणारे नायक चित्रपटात का नकोत? जे सरकार जात बघून कमी गुणाना उत्तीर्ण ठरवते त्या सरकारने जात पाहून कमी शक्तिच्या टोल्याला चौकार का म्हणू नये? या दोन्ही क्षेत्रात या समतेच्या युगात दुर्बल घटकांना आजपर्यंत समाजाने वाव दिला नाही तो कायद्याने नको द्यायला?