मृदुला,

आरक्षण खाजगी शिक्षण संस्था व नोकऱ्यांमध्ये सुद्धा प्रस्तवित केलेले आहेच ना? यावर सरकारची मालकी नसतानाही. तेव्हा सरकारी आणि खाजगी असा प्रश्नच येत नाही.

चित्रपट व्यवसाय खाजगी असला तरीही त्यावर शासकीय निर्बंध आहेतच ना? करमाफी सरकार देते, प्रदर्शन प्रमाणपत्र सरकारी अंकुश असलेले मंडलच देते ना?

क्रिडा पथक तर देशाचे प्रतिनिधित्व करते !

मूळात सरकार अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष्य विचलीत करण्यासाठी नाना प्रकारे फूट पाडत आले आहे. जाती-जातींमध्ये फूट पाडून आरक्षणाच्या प्रश्नावर त्याना झुंजत ठेवले तर जनता कधीही एक होणार नाही व आपल्याला जाब विचारण्यासाठी एकजूटीने लढणार नाही यासाठीच हा उद्योग आहे. मात्र मुळात कमी असलेल्या प्रवेश, नोकरी वगरे जागी सरकार हा खेळ निर्वेध खेळू शकते. परंतु जे देशाच्या आर्थिक नाड्या हाती ठेवतात त्या क्रीडा व चित्रपट क्षेत्रात सरकार हे करायला धजावणार नाहीत. अनेक चित्रपट कलावंत राजकारणातही आहेत. तेही कधी हा विचार करणार नाहीत. असंघटीत जनता आपापसात झुंजत ठेवता येते पण सरकारला अब्जावधी देणारी ही दोन क्षेत्रे सरकारला सरळ सरळ धुडकावून लागतील. एका जाहीरातीचे आघाडीच्या अभिनेत्याला/ अभिनेत्रीला करोडो रुपये मिळतात. मग या उद्योगाची आर्थिक उलाढाल किती असेल? क्रिकेट सामन्याच्या एका खेळावर करोडोंची उलाढाल होत असते. जर इथे आरक्षण आणले तर प्रचंड आर्थिक सामर्थ्य असलेले उद्योजक ते हाणून पाडतील हे सरकारला पक्के माहीत आहे.

या लेखाद्वारे मला हेच निदर्शनास आणायचे आहे की आरक्षण हे कुणाचे भले करण्यासाठी नसून सत्ता राखण्यासाठी आहे. लहानपणापासून एका वर्गात एकत्र खेळणारे वर्गमीत्र. कुणी ९० % मिळवूनही वैद्यकिय वा अभियांत्रीकी शिक्षणापासून वंचित रहातो तर कुणी त्याहून बरेच कमी गुण असताना आरक्षणावर सहज प्रवेश मिळवतो. आजच्या शहरी आधुनिक संस्कृतित वाढलेल्या, अस्पृश्यता म्हणजे काय हे कधीच पाहायला न मिळालेल्या मुलाना जातीची पहिली ओळख इथे होते. आपल्या वर्गातल्या मुलांची जात कधी विचारल्याचे मला आठवत नाही. कधी कुणी ए भटा अशी हाक मारली तर तो कधी 'जातीयवाद' वाटला नाही. पण जेव्हा प्रत्येक अर्जात जात व धर्म विचारला जातो तेव्हा प्रश्न पडतो की हाच का 'निधर्मी' देश?