अन्यथा त्यांची जात काढणे आंतरजालालाही सहजा सहजी शक्य नाही हे पाहुन सुखद आश्चर्य वाटले.

- तो

कदाचित आपल्या लक्षात आले नसेल, पण हे सत्य आहे की जेथे गुणवत्त्तेचा निकष असतो, तेथे जातपात, धर्म, वंश ह्या गोष्टी हल्ली कोणी बघत नाही. आजचा जगभरातील शहरी समाज हा इतका नक्कीच पुढारलेला आहे यात वाद नसावा.

आणि उच्चशिक्षणातील आरक्षणास विरोध याच कारणामुळे आहे.

भारतीयांनी अमेरिका, युरोपमधे काम करायला मिळावं म्हणून आरक्षण मागितले नव्हते. पण तेथील नोकऱ्या गुणवत्त्तेवर मिळवल्या आणि म्हणूनच ते पुढे आले. नाहीतर काळ्या लोकांना कोण जवळ करतंय हो?

खाजगी व्यावसायिक उद्योगांना गुणवत्त्तेचा निकष डावलून कामगार घेणे धोक्याचे ठरेल यात वाद नाही.

'कामाची गुणवत्त्ता अमान्य' या शेऱ्याने अनेक डाटा एंट्री फर्म्सची आऊट्सोर्सिंगची कामे काढून घेण्यात आलेली आहेत. अशा वेळेस गुणवत्त्ता डावलून, जात पाहून काम देणे बरोबर आहे काय?

खाजगी कंपन्यांमधे नोकरीसाठी अर्ज देताना अजूनतरी जाती-धर्माचा उल्लेख करावा लागत नाही हे सुदैव. पण हे बहुदा जातीयवाद्द्यांना पसंत नसावे. (हे वाक्य 'त्या'च्यासाठी)

या चर्चे दरम्यान वारंवार उठणारा सामाजिक न्यायाचा मुद्दा...

'शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये' या न्याय तत्त्वाशी हे आरक्षण विसंगत वाटतं. इथे सामाजिक न्याय सर्वंकष वाटत नाही.

मुळात सामाजिक न्याय करण्याची खरी गरज आहे ती ग्रामीण भागात. जिथे अजूनही जातींची मुळे खोलवर रुजली आहेत. तिथल्या दलित समाजाला अजूनही संघर्ष करावा लागत आहे.... तेही आपल्याच जाती-धर्मातील लोकांशी. शेती व्यवहारामधे नाडले जाणे, सरकारी मदत न मिळणे, काही ठिकाणी पाण्यासाठीचा संघर्ष... पण इथे सरकार गावपातळीवर काहीही करताना दिसत नाही.

एकसंध समाज निर्माण होणे हे देशहिताच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. जातीवर आधारीत सवलतींनी तो कधीच निर्माण होणार नाही. शिक्षणाला प्रवृत्त्त करणे, शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करणे, शिक्षणासाठी चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे हे सरकारकडून अपेक्षीत आहे. मात्र हे करण्यात फारसा उत्साह दिसून येत नाही.

आरक्षणाची मलमपट्टी कुचकामी आहे. त्याचे फायदे कमी आणि तोटे जास्त आहेत, हे लवकरच लक्षात येईल. उच्चशिक्षणाला प्रवेश मिळणे जास्त सोपे होईल पण उत्तीर्ण व्हायला कष्टाशिवाय अजूनतरी पर्याय नाही. खासगी क्षेत्रात नोकरीदेखील मिळेल सहज. पण तिथे सरकारी सेवेसारखी शाश्वती नाही. तिथे गुणवत्त्ता नसेल तर कामावरुन कमी करायला मागेपुढे पहात नाहीत.

गुणवत्त्ता ही कोणत्या वर्गाची मिरासदारी नाही. पण आरक्षणापेक्षा कष्ट आणि गुणवत्त्ताच शेवटी उपयोगी पडेल हे निश्चित.

माझा दृष्टीकोन असा आहे की, देशातले १०-१५ टक्के उच्चशिक्षित लोक देशाला इतके प्रगत करू शकतात... अजून ५०-६० टक्के त्यात सामील झाले, तर आपल्या देशाला जागतिक पातळीवर सर्वोच्च स्थान मिळवायला कोणीच रोखू शकणार नाही.

पण तिथे गुणवत्तेला आणि परिश्रमांना पर्याय नाही!

लिहायला खूप आहे... पण त्याचा काहीही उपयोग नाही, हे कधीच उमगलेले आहे. त्यामुळे सध्या इथेच थांबतो.