ह्या चर्चेचा प्रस्ताव उपहासात्मक आणि भाषा अनावश्यक वाटली. यामुळे विरोधाला विरोध वाढण्याचीच शक्यता आहे.

सामाजिक समतेसाठी आरक्षण आवश्यक आहे, पण ते पूर्णतः आर्थिक निकषांवर असावे असे वाटते. धर्मनिरपेक्ष आणि वर्णव्यवस्था तत्त्वतः न मानणाऱ्या भारतीय लोकशाहीत धर्माच्या आणि जातीच्या अधारावर आरक्षण हा एक मोठा पॅरॅडॉक्स आहे असे वाटते.

उच्चशिक्षणात जातीनिहाय आरक्षण ठेवल्याने अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे कसे कल्याण होणार हे केवळ अर्जुन सिंगानाच माहीत. ज्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करता येत नाही त्यांना ह्या सवलतीचा काहीच उपयोग नाही. त्यांना प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षण मिळावे यासाठी या सरकारने काय प्रयत्न केले आहेत? तसे प्रयत्न जर केले नसतील तर या नव्या प्रस्तावाचा उद्देश केवळ मते मिळवणे हाच आहे हे नाकारता येणार नाही.

हे जर असे करायचे होते तर आधी नियोजन का केले नाही?

• पंतप्रधानांचे प्रमुख विज्ञान सल्लागार आणि IIT पॅनेलचे अध्यक्ष सी. एन. आर. राव यांनी जागा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्याला कोणीही विचारले नाही असे म्हटले आहे (दुवा). हा अतिशय चुकीचा आणि घाईत घेतलेला निर्णय आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. व्यवस्थित नियोजन केल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे.
• विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल यांनी हे आरक्षण टप्प्याटप्प्याने राबवले जाईल असे म्हटले तर अर्जुन सिंगनी हे आरक्षण एकदम सर्वत्र लागू केले जाईल असे सांगितले (दुवा).
• खुल्या वर्गातील जागा कमी होऊ नयेत म्हणून सर्व उच्चशिक्षण संस्थांमधील जागा वाढवणार असल्याचे पंतप्रधानांनी आता जाहीर केले तर अर्जुन सिंग यांनी आरक्षणाचा आणि जागा वाढवण्याचा काही संबंध नाही असे सांगितले (दुवा).
• सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या डाव्या पक्षांनी सधन लोकांना आरक्षण असू नये ही आपली भूमिका कायम ठेवली आहे (दुवा). समाजवादी पक्षानेही नुसते आरक्षण न ठेवता जागा वाढवाव्यात अशी भूमिका घेतली आहे (दुवा). त्यामुळे हा निर्णय सर्वस्वी काँग्रेस पक्षाचा आहे भारत सरकारचा नाही हे संपूर्णपणे नाकारता येणार नाही.

नियोजन न करता सर्वस्वी राजकीय फायद्यासाठी घेतलेल्या या निर्णयाचे दुष्परिणाम बरेच दूरगामी होतील असे वाटते.