शशांक,

उपरोध जरूर आहे, उपहास नाही.

<नियोजन न करता सर्वस्वी राजकीय फायद्यासाठी घेतलेल्या या निर्णयाचे दुष्परिणाम बरेच दूरगामी होतील असे वाटते. >

आतापर्यंतचा याबाबतीतला प्रत्येक निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरितच होता. आहे. असेल.

जे तथाकथीत कैवारी आहेत ते दलितांना काही कारणाने जमा करतात, पण ते त्यांची एकजूट व्हावी म्हणून नव्हे तर आपल्या पदरात किती मते आहेत ते सत्तारूढ पक्षाला दाखवून त्या बदल्यात स्वतःला कसले तरी पद मिळावे म्हणून. आणि सरकार ती देते ते कोणाचा उद्धार करावा म्हणून नव्हे तर स्वतःची खुर्ची टिकावी म्हणून.

अगदी सोपे पण यथार्थ उदाहरण देतो. गेल्या पाच लोकसभा निवडणुकीतील इशान्य मुंबई मतादार संघाचे निकाल पाहा (मुलुंड ते चेंबूर-देवनार). जेव्हा जेव्हा आर पी आय चा उमेदवार उभा राहीला तेव्हा तो व काँग्रेस चा असे दोघेही पडलेत. मात्र जेव्हा सौदा जमला तेव्हा आर पी आय ने उमेदवार उभाच केला नाही. या बद्ल्यात दलीत नेत्याना मंत्रीपद मिळाले. मात्र देवनार, गोवंडी, रमाबाई नगर वगरेतली सामान्य दलित जनता त्याच घाणीत आणि हलाखीत जगते आहे.

आपल्या लोकाना 'सक्षम व्हा, पायावर उभे रहा' असे सांगण्यापेक्षा 'माझ्या मागे या, मी फुकट सगळे मिळवून देतो' अशी शिकवण नेते मंडळी देत आहेत. ८० चे दशक आठवते का? डॉ. दत्ता सामंतांनी कामगारांना अशीच स्वप्ने दाखवली आणि गिरणी संप पुकारला. परिणाम काय झाला? मिल मालकांना गिरण्या सोन्याच्या भावात विकायची पर्वणी लाभली आणि कामगार मात्र अक्षरशः भिकेला लागला व रस्त्यावर आला. त्याच्या चाळींच्या जागी आता मॉल उभे रहात आहेत. कुठे गेले त्यांचे कैवारी?