आपण केलेल्या भाषांतराशी किंचित असहमती. त्याच्या मते भाषांतर

"आपण याहून अधिक न्याय्य समाजव्यवस्था कशी तयार करणार? नोकरी मधील आरक्षण राजकीयदृष्ट्या लोकप्रिय आहे, पण हा समस्येच्या तुलनेत केवळ वरवरचा उपाय आहे. आरक्षणामूळे सधन मागास वर्गियांतील लाख-दोन लाख लोकांचा फायदा होईल खरा, पण उर्वरीत दहा-बारा दशलक्ष गुणवंत  मात्र उपेक्षितच राहतील"

नंतर यांनीच मागास जाती, जमातींसाठी ८०% पर्यंत आरक्षण असलेल्या खास शाळांचा उल्लेख केला असल्याने, यांचे विचार आरक्षण विरोधी वाटत नाहीत. अशा शाळा या भारतातील दर्जेदार संस्थांनी चालवाव्यात असे ते म्हणतात. मागासवर्गियांनीच (इतरत्र सुचवले गेल्याप्रमाणे) नव्हे.

लेखाचा मूळ मुद्दा, विरोधकांची गुणवत्तेची व न्यायाची संकल्पना चुकत आहे. गुणवंतांवर अन्याय हा विषय आरक्षणाच्याही पलिकडचा आहे. खऱ्या गुणवंतांना पुढे येण्यासाठी खास संधी देण्याची गरज आहे.

केवळ दर्जेदार शाळा देखील, खऱ्या गुणवंतांना सध्याच्या धनाढ्यांना मिळणारे, उच्चशिक्षित पालक, पुस्तके व माध्यमे यांची उपलब्धता, ओळखी पाळखी या सारखे खास फायदे देऊ शकणार नाहीत.

पण ते योग्य दिशेने उचलले पाऊल मात्र असेल.