गेल्या वर्षभरात राज्यातील मेगा प्रोजेक्टमधे ३४ कंपन्यांकडून २० हजार ११७ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले, तर ४ हजार ६०० कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सामंजस्याचे करार करण्यात आले.

एखादा प्रस्ताव येणे आणि त्याद्वारे प्रत्यक्ष गुंतवणूक होणे यात फरक आहे असे वाटते.

मुंबई वगळता सारे राज्य लोडशेडिंगच्या संकटाने हैराण झाले आहे. बारा तास लोडशेडिंग चालू असलेल्या राज्यात हजारो कोटी रुपयांची औद्योगिक गुंतवणूक होत आहे, यावर विश्वास कसा बसू शकेल?

मज पामराचा विश्वास बसणे खरेच अवघड आहे.

राज्यावरील कर्जाचा बोजा १ लाख ३५ हजार कोटी रूपयांवर पोेचला आहे. १९९९ मध्येे युतीला पराभव होऊन सत्ता सोडावी लागली, तेव्हा राज्यावर कर्जाचा बोजा ४० हजार कोटी रुपये होता.

सद्य सरकारच्या कारकिर्दीत कर्जाचा आकडा जवळ जवळ तिपटीहून अधिकपटीने फुगला आहे असे दिसते.

मुख्यमंत्री पहिल्यांदा अमेरिकेला गेले होते तेंव्हा साडेनऊशे कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव त्यांनी आणले होते त्यापैकी किती रक्कम महाराष्ट्रात आली हे त्यांनी सांगावे.

सहमत.

शेकडो कारखाने- गिरण्या बंद पडल्याने लक्षावधी कामगार कायमचे बेकारीच्या खाईत लोटले गेले आहेत. नवीन कारखानदारी उभी राहताना दिसत नाही. देशात सर्वात मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत असल्याचे सांगणे म्हणजे आपणच आपली फसवणूक करण्यासारखे आहे.

सहमत.