सध्या इतर मागासवर्गीयांसाठी राखिव जागांवरून देशात वाद्ळ उठले आहे.  आज बऱ्याच राजकीय पुढाऱ्यांचा, खास करून महाराष्ट्रातील सत्ताधारी वर्गातील पुढाऱ्यांचा 'शिक्षण' नावाच्या धंद्यात चांगलाच जम बसला आहे. अनेक पुढाऱ्यांच्य अनेक शिक्षण संस्था आहेत. या सर्व पुढाऱ्यांना जर मागासवर्गीयांच्या मागासपणाचा इतका कळवळा अहे तर स्वतःच्या शिक्षण संस्थांपैकी एखादी संस्था या मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवण्याचा सहज आणि सोपा मार्ग हाती असताना जनतेच्या पैशावर चालणाऱ्या सरकारी शिक्षणसंस्थांवर यांचा डोळा कां?