व्यवसाय म्हणजे काहीतरी (रूढार्थाने पैसा) मिळवण्यासाठी केलेले काम.
उदा. पूर्वी पूजा सांगणे हा व्यवसाय मानला जात नव्हता पण आज आहे. त्या बदल्यात भटजी दक्षिणा मिळवतात. आता तो व्यवसाय झाल्यामुळे भटजींना व्यावसायिक वृत्ती अंगी बाणावणे गरजेचे झाले आहे. म्हणजे

• ग्राहकाभीमुख राहणे
• वेळेवर पोहोचणे
• व्यवसायाशी संबंधित इतर सेवा विनासायास उपलब्ध करून देणे.
• विषयासंबंधी ज्ञान सतत अद्ययावत करणे.

राजकारणाला व्यवसाय मानला तर राजकारणी लोक आपल्याला कोणती सेवा देणार आहेत? त्या बदल्यात त्यांच्या आपल्या कडून काय अपेक्षा आहेत? त्या अपेक्षा वास्तव आहेत का अवास्तव हे कोण ठरवणार (कोणत्याही वस्तूवर तिची छापील किंमत लिहिणे बंधनकारक असते आणि त्यावरही सरकारचे नियंत्रण असते.)? आणि सगळ्यात महत्वाच्या दोन गोष्टी. विक्री पश्चात सेवेचे काय? ग्राहक न्यायालयाचा या व्यवसायावर अंकुश राहील काय?

कमीतकमी आज तरी राजकारण्यांची वृत्ती व्यावसायिकाची नसून लुबाडणाऱ्याची आहे (आम्ही तुम्हाला काहीही देणार नाही, पण तुम्ही आम्हाला "हे" दिलेच पाहिजे). भ्रष्टाचार सोडा, साधा वेतनाचा विचार करा. कोणत्या मंत्र्याला आपल्या खात्याची प्राथमिक माहिती आहे (सन्माननीय अपवाद सोडून). नसेल तर ती मिळवण्यासाठी ते काय करतात? मंत्र्यांचे सोडा. आमदारांना फक्त प्रश्न विचारायचे असतात. ते काम तरी धड पणे होते का?