प्रतिसाद व मत प्रदर्शनाबद्दल सर्वांचे आभार. टाइम्स समुहाविषयी बोलायचे तर त्यांचा बाजारपेठेतील हिस्सा घटतो आहे हे सत्य आहे, यांत शंकाच नाही. टी ओ आय घेतला तर मुंबई मिरर वा मटा फुकट वाटला जातो यात काय ते आले.

मात्र ही बातमी सर्व वर्तमानपत्रांनी दिली आहे. इथे उपस्थित केल्या गेलेल्या एका प्रतिसादात म्हंटल्याप्रमाणे अनेकदा पत्रकार मिळेल ती बातमी सारासार विचार न करता बेधडक छापतात. मात्र अश्या बातम्यांमागे निष्काळजी पणा बरोबरच व्यापारी व दलाल यांचा पुरस्कार करण्याची वृत्ती दिसून येते.

डिझेल पंप चा मुद्दा बरोबर आहे, पण वीजमाफीवर चालणाऱ्या पंपांचे काय? आणि किती लीटर डिझेल एका दिवसाला लागते? तो पंप किती पाणी उपसतो, भाजीला किती पाणी लागते? या सगळ्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला काय मिळते?

माझी वाहतूक विषयक आकडेमोड ही जरा जास्तच उदार आहे, केवळ अतिरंजीत असूनही भाववाढ न्याय्य नाही हे दाखविण्यासाठी केलेली. प्रत्यक्षात मुंबईची भाजी वसई, नाशिक व पुणे परिसरातून येते. कमाल अंतर २०० किमी. भाजी बहुतेक करून टाटा ४०७/ ६०८ वा कँटर मधून येते. या मालवाहू वाहनांची इंधनक्षमता लीटर मागे किमान ६ किमी आहे. या वाहनात किमान ३-४ टन माल येतो. मुळात साधारणतः दगड, वीटा, पोलाद, सिमेंट, रेती वगरे वस्तूंच्याच बाबतीत विक्रय किंमत व वाहतूक खर्च हे प्रमाण अधिक दिसून येते. आणि म्हणूनच या वस्तू उपभोग स्थळाच्या जवळ पास खरेदी केल्या जातात. बाकी भाजीपाला बघीतला तर वाहतूक खर्च व चढ-उतार -हमाली हा सर्व खर्च विक्रय किंमतीच्या ८-१० % कमाल असतो.

अर्थात वाहतूक खर्च सोडता प्रत्यक्ष उत्पादकाला काय मिळते हे विचार करण्यासारखे आहे. त्याला आपण ज्या किंमतीला भाजी विकत घेतो त्याच्या जास्तीत जास्त २०-२५% कींमत मिळते. म्हणजे कच्चा माल, प्रक्रिया, वाहतूक हे सगळे घटक मिळून कमाल तर विक्रय किंमतीच्या ३५% होतात. भाजीवर जकात, विक्रीकर तसेच अबकारी कर नाही. म्हणजेच ६५ % मलई ही दलाल, घाउक विक्रेते व अंतिम किरकोळ विक्रेते यांत वाटली जाते. त्यातही अधिकाधीक वाटा दलाल व घाउक विक्रेते यांचा असतो. टंचाई निर्माण करणे, एकाएकी दर वाढवणे हे फक्त दलालच करतात. अनेकदा बंपर पीक आल्यामुळे दर खचल्याची व शेतकऱ्याला टोमॅटो वा कांदे चार-आठ आणे किलो च्या दराने विकावे लागल्याचे आपण वाचले आहे. पण त्याही वेळी मुंबईचा ग्राहक त्या भाज्यांसाठी दहा रुपये किलोमागे किमान मोजत होता.

मुळ मुद्दा असा की वर्तमानपत्रे ही धनिकांची पाठराखण करीत आहेत. त्यांना जनहिताची वा सामाजिक बांधीलकीची काहीही पडलेली नाही.