नमस्कार,

आजकाल सर्वत्र चर्चिल्या जाणारा हा विषय विदर्भाला विशेषतः वऱ्हाडाला (अमरावती प्रशासकीय विभाग) गेल्या काही वर्षांपासून ग्रासत आहे. 

या प्रश्नासाठी या विभागाची रचना पाहू,

बुलढाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, अमरावती या पाच जिल्हयांत माती काळी कसदार रेगुर प्रकारातली. कपाशिचं पीक हे मुख्य नगदी पीक म्हणून पिढ्यांन पिढ्या घेतलं जातं. अन्य पिकं हे विशेष नसतात. मुख्य भर म्हणजे कापसावरच. येथील शेतकरी वर्ग प्रामुख्याने अडाणी. पूर्वी व्यापाऱ्यांकडून फसवणूक होई म्हणून सरकाराने कापूस एकाधिकार योजना सुरू केली. ज्यात शेतकऱ्याला सुरवातीला चांगला भाव भेटला पण इतर राज्यांतून कापूस आणून येथे विकून व्यापाऱ्यांनी या योजनेची वाट लावली. सरकाराचे लोक अर्थात याला सामील होते. आता ही योजना म्हणजे सरकारच्या गळ्यातील लोढणे बनलेलं आहे.

बरं या योजनेचा शेतकऱ्यांनाही म्हणावा तसा फायदा नाही. मुळात यांची खरेदी प्रक्रिया खूप उशीरा सुरू होते. आधीच सांगितल्या प्रमाणे हेच मुख्य पीक असल्यामुळे शेतकऱ्याला नाईलाजाने कापूस व्यापाऱ्याला विकावा लागतो. व्यापारी तो सरकाराला विकतात. सरकाराने हे थांबवायला हवे. मुळात सरकाराला कापूस विकला तरी सरकार एक रकमी परतावा देत नाही. थोडा-थोडा विभागून येतो. १००० रुपये एक सोबत मिळणे आणि ५०० -२५० -२५० यांची बेरीज जरी १००० होत असेल तरी मात्र जमीनीवर या विभागून मिळालेल्या पैशाचं गणित बिघडतं व शेतकऱ्याला आर्थिक विवंचनेला सामोरं जावं लागतं.

अशिक्षितपणा, घरसोडण्याची नसलेली परंपरा, उदासीन व करंटं राजकीय नेतृत्व, सरकाराची धोरणे , बँकांचा कारभार, सावकारांचा पाश, आणि आताशा बनलेली सामाजिक चाल(आत्महत्या) आदी कारणे देता येतात. आणि हे खरं आहे की एकास एक या आत्महत्या वाढतच आहेत.

खाली दोन उदाहरणे देतो आहे, त्यावरून सरकाराचं धोरण आपल्यासमोर स्पष्ट होईल.

१)दुष्काळात सरकार शेतकऱ्याला मदत करत असते. आता एक तुलना पाहू - कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला दर क्विंटल(१०० किलो) ला ५० रुपये या प्रमाणे आणि तोही विकलेल्या कांद्यावर देखिल परतावा देण्यात आला.दर एकरी कांद्याचं उत्पादन १०० क्विंटल होते. वरील भावाप्रमाणे एकरी ५००० रुपये परतावा मिळाला. विदर्भातील शेतकऱ्याला मात्र हेक्टरी ४०० रुपये परतावा देण्यात आला. हेक्टर म्हणजे अडीच एकर.

२)बिटी हे कपाशीचं नवं बी. जैवतंत्रज्ञान वापरून तयार करण्यात आलेल्या या बियाण्याला आधी खाजगी कंपन्यांनी अव्वाच्या सव्वा भावाने विकले. मात्र शेतकऱ्याला उत्पन्न झाले नाही. आंध्र प्रदेशात सुद्धा असंच झालं, तेथील सरकाराने त्यांकंपण्यांवर शेतकऱ्यांकडून कोर्टात दावा दाखल केला. आणि नुकसान भरपाईची मागणी केली. महाराष्ट्र सरकाराने मात्र वरील प्रमाणे भरीव(?) मदत केली.

या कोर्ट केस मुळे या वर्षी बिटी कपाशीच्या बियाण्यांचा दर कमी आहे. मागील वर्षीचा विचार केला तर. बीटीचं बियाणं १६०० किलो आणि त्यानंतरचा शेती खर्च याचा विचार केला तर उत्पादन खर्च दर क्विंटली २००० रु आणि कापसाला भाव १३०० रु. ही परिस्थिती. असे आणि अनेक कारणे आहेत.

नीलकांत