मंडळी हा विषय नसा नाजूक आणि अनेक पदर असलेला आहे. त्यामुळे कुठलेही निश्चित उपाय सुचवणे अवघड आहे. राखीव जागा या गुणवत्तेला मारक तसेच त्या जातिव्यवस्था अधिक घट्ट करतात हे खरेच. परंतु त्या ज्यासाठी उपाय म्हणून सुचवल्या आहेत तो मूळ मुद्दाही महत्वाचा. इथे पंकज वगळता बहुतेक सर्व राखीव जागांच्या विरोधी आहेत असे दिसते (अन्य दोघांचा विरोध विषयांतर करणारा म्हणून सोडून देतो). म्हणून प्रथम पंकजचे आभार, कारण कोणताही विषय एका बाजूने पहाणे मला मान्य नाही. तर आताअ दोन्ही बाजू पाहू.

"आरक्षण (हा हिंदी शब्द, मराठी शब्द 'राखीव) हे गुणवत्तेला मारक आहे आणि जतिव्यवस्था अधिक घट्ट करणारे आहे."  हा आक्षेप मला पूर्णपणे मान्य आहे. राखीव जागा हा अनेकांना त्रासदायक उपाय आहे हे ही खरेच.

परंतु मुळात हा उपाय ज्या समस्येसठी सुचवला आहे ती समस्या नजरेआड करून चालणार नाही.

मी स्वतः जरी तथाकथित उच्चवर्णीय(तुम्ही माना व मानू नका, सरकार तुम्हाला ती छापून देतेच तुमच्या जन्मदाखल्यावर, आणि नंतर अनेक ठिकाणी लिहिण्यास भागही पाडते, पण ते असो) असलो तरीही काही मागासवर्गीय उमेदवारांना नोकरी मिळू नये म्हणून मुलाखती रद्द करण्यापासून, मुलाखतींची बोलावणी मुद्दाम उशीरा पाठवण्यापर्यंत काय काय मार्ग अवलंबिले जातात हे मी अगदी जवळून पाहिले आहे (आणि ते ही 'Oxford of East' म्हणवणाऱ्या विद्यापीठात) त्यामुळे इतक्या वर्षात त्या राखीव जागांचा उपयोग कसा झाला नाही हे विचारणे हास्यास्पद आहे असे मला वाटते.

यावर सुचवलेला पर्यायी उपाय म्हणजे 'आर्थिक निकषावर राखीव जागा'. परंतु आपल्या महान देशात जिथे खोटे जातीचे प्रमाणपत्र मिळवणे जिथे सहज शक्य आहे तिथे आर्थिक निकषाचे काय होईल याची आपण सहज कल्पना करू शकतो. आजही खोटे प्रमाणपत्र देऊन E.B.C. ची सवलत घेणारे प्रचंड (!) संख्येने आहेत. तेथे अशा आर्थिक निकषांची सहज वाट लागेल.

त्यामुळे दोन्ही उपाय हे तसे अव्यवहार्यच. संपूर्णपणे नवीन आणि सर्वमान्य उपाय जवळजवळ अशक्यच आहे. एखादा मध्यममार्ग काढणे आवश्यक आहे. असा एक उपाय सुचवतो आहे. बघा पटतोय का. पुन्हा हा ही उपाय शंभर टक्के योग्य आहे असे नाहीच, पण तरीही तपासून पहावा.

मला असे वाटते की राखीव जागा या प्रत्येक व्यक्तीच्या एका पिढीपुरत्या मर्यादित ठेवाव्यात. म्हणजे असे की एखाद्या व्यक्तीने राखीव जागांच्या माध्यमातून शिक्षण आणि नोकरी मिळवली की त्याच्या मुलांना राखीव जागांचा लाभ मिळणार नाही. (या बरोबर एकूण ५०% ची मर्यादाही हवी, आणि ५० वर्षांनंतर (सुमारे दोन पिढयानंतर) राखीव जागा रद्द कराव्यात. अर्थात इथेही भ्रष्टाचार होउ शकतोच, पण तो आहेच असे गृहित धरले तरी राखीव जागा या आधिकाधिक कुटुंबाना फ़ायदेशीर होऊ शकतील आणि त्यांचा हेतूही अधिक सफ़ल होईल.  बाकी हा ही उपाय सर्वंकष नाही, पण कुणास अधिक व्यवहार्य बदल सुचल्यास कळवा.