हे आपल्या सगळ्यांचं दुर्दैवच म्हणायला लागेल की आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून जवळ जवळ साठ वर्षं होत आली तरीही देशातली ७९% शेती ही संपूर्णपणे पावसावर अवलंबून असते.  फक्त २१% जमिन (सरकारी आकड्यांनुसार.. यावर विश्वास कितपत ठेवायचा हाही एक प्रश्न आहे) कृत्रिमरीत्या जलसिंचनाखाली आहे.  याला महत्त्वाचं कारण म्हणजे राज्यकर्त्यांच्या दूरदृष्टिचा अभाव आणि सिंचन खात्याकडे फक्त 'चराऊ कुरण' याच दृष्टिनं पहाण्याची वृत्ती.  याउलट इस्राएल सारख्या देशाचं उदाहरण खरं तर आपल्याला डोळे उघडण्यासाठी पुरेसं आहे.  ट्रान्स्परेन्सी इंटरनॅशनल या भ्रष्टाचारविरोधात जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या संस्थेच्या अहवालानुसार भारतातलं जलसिंचन खातं (इरिगेशन डिपार्टमेंट) हे भारतीय सरकारी खात्यांमधलं सर्वात अधिक भ्रष्ट खातं आहे, हे धक्कादायक आहे.

 दुसरी गोष्ट म्हणजे गेल्या दोन तीन दशकांपासून वाढत असलेली पावसाची अनियमितता आणि अनिश्चितता.  याचं एक सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे 'ग्लोबल वॉर्मिंग' किंवा 'ग्रीन हाऊस इफेक्ट'.  प्रदुषणयुक्त वायुंच्या कवचामुळे वाढत चाललेल्या पृथ्वीच्या तापमानाचा आपल्या मान्सूनच्या पावसावर सरळ परिणाम होतोय असं नवं संशोधन सांगतं (संदर्भ - New Scientist Magazine - 24th May issue ).   दुर्दैवानं याबाबतीतही सरकारी पातळीवर संपूर्ण अज्ञान आणि शांतता दिसते. 

म्हणजे पावसाच्या अनिश्चिततेबाबत संशोधनाची उदासीनता आणि अनिश्चित पावसाच्या धोक्यापासून वाचण्यासाठी पाण्याच्या योग्य व्यवस्थापनेच्या वृत्तीचा अभाव - या दोन गोष्टींवर सरकारी पातळीवर खूपच जोरदार बदल घडले पाहिजेत असं वाटतं, नाहीतर ही परिस्थिती अधिक गंभीर व्हायला वेळ लागायचा नाही.