इथे एका वेगळ्या पण महत्त्वाच्या विषयाला सुरूवात केल्याबद्दल धन्यवाद.

पण सुचवलेले उपाय परिणामकारक नाहीत असे वाटते.

वेगळे उपाय आहेत पण राजकीय इच्छाशक्तीची जरूर आहे.

तसेच सामाजिक भान असलेल्या संस्थांनाही हातभार लावता येईल. आणि त्या लावतही आहेत.

सन्जोप राव अधिक चर्चा करु शकतात. हा विषय नक्कीच आवडेल. व मनोगतींना हा आवडणार नाही असे का वाटते? सर्वांना जेवावयास लागते. व शेतकरीच धान्य शेतात पिकवत असतात. तोच जर संकटात असेल तर त्याच्या मदतीला जाणे आपले कर्तव्यच आहे.

माझे तर मत आहे की ही समस्या शासनाने 'राष्ट्रीय आपत्ती' जाहीर करावी.

म्हणजे सर्वांचे लक्ष तरी वेधता येईल.

मला स्वतःला आर्थिक मदत करावीशी वाटते पण ही समस्या 'आपत्ती' अशी जाहीर न केल्यामुळे कोणीही 'आत्महत्या - दुष्काळ निवारण' निधी चालू केलेला वाचले नाही.

'सकाळ' ने एक अहवाल प्रसिद्ध केला पण पुढे त्याचे काय झाले माहीत नाही.

काही चालू असेलही पण पुरेशी प्रसिध्दी मिळाली नाही असे वाटते.

एवढे होवूनही शरद पवार व विलासराव आज पहिल्यांदा शेतकऱ्यांच्या घरांना, मनमोहनसिंग ह्यांच्या बरोबर भेट देत आहेत. ह्यातच त्यांना किती कळकळ आहे ते दिसते.

दोन्ही सरकारे काँग्रेसची, कृषिमंत्री महाराष्ट्राचे (पश्चिम ?), देशाची अर्थव्यवस्था एवढी भक्कम, भारत जागतिक महासत्ता बनण्याची स्वप्ने बघत आहे. तरीही हे असे? हे लाजिरवाणे नाही का?

'सिंचनाचा अनुशेष भरणे' व 'पूरक उद्योग' हे व्यापक उपाय तर 'संपूर्ण कर्जमाफी' हा तात्पुरता उपाय आहे. हे सर्वच उपाय आत्ताच चालू करायला हवेत. 'अनुशेष' भरण्यासाठी केंद्राने वेगळा निधी उभारावा व स्वतःच्या देखरेखीखाली त्याचे काम बघावे. 'रोहयो' किंवा तत्सम योजनांमध्ये तो लागू करू नये. राज्य शासनास त्या पासून दूर ठेवावे. त्यासाठीच 'आपत्ती' जाहीर केली तर काम करणे सोपे जाईल. व केंद्राने स्वतःचे निरीक्षक नेमावेत.

वेगळा विदर्भ वाचवायचा असेल तर हे केले पाहिजे. नाही तर असंतोषाचा भडका उडाल्याशिवाय रहाणार नाही.