एकंदर आहे ती यंत्रणा योग्य पद्धतीने आणि योग्य कामासाठीच वापरली तरी खूपसे अनर्थ आपण टाळू शकतो असे मला वाटते.

खरं आहे. पोलिसांचे काम कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे आहे, संस्कृतीसंरक्षण नव्हे. त्यामुळे पोलिसांनी नको त्या ठिकाणी लक्ष घालण्यात वेळ आणि ऊर्जा वाया न घालवता आपली जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न केला, तर असे सगळे नाही तरी बरेचसे (विशेषतः जिथे पूर्वकल्पना आहे तिथे) अनर्थ टळू शकतील, हे पटते.

मुळात अश्लील एसएमएस पाठवणे/रिसीव्ह करणे, सार्वजनिक किंवा खाजगी ठिकाणी तथाकथित सांस्कृतिक नियमांचे उल्लंघन वगैरे या बाबी (मोडत असल्या तर) दखलपात्र या सदरात का मोडाव्या, कळत नाही. जोपर्यंत अशा गोष्टींचा कोणा तिसऱ्या व्यक्तीला उपद्रव नाही (म्हणजेच तशी तक्रार नोंदवली जात नाही) किंवा तसा उपद्रव होण्याची शक्यताही नाही, तोपर्यंत पोलिसांना यात मध्ये पडण्याचे कारण नसावे - उगाचच नको तिथे 'प्रतिबंधक उपाययोजना' राबवण्याची गरज नसावी. त्यापेक्षा (सातीताई म्हणतात त्याप्रमाणे) खरे गुन्हे घडत असताना (विशेषतः डोळ्यांसमोर) किंवा घातपाती प्रकारांची पूर्वकल्पना* असताना त्यात हस्तक्षेप करण्यात हीच शक्ती, कार्यक्षमता वापरली, तर बरेचसे अनर्थ तर टळतीलच, पण सर्वांचेच आयुष्य थोड्याफार प्रमाणात अधिक सुकर होईल. (तसेही रेल्वे पोलिसांची जबाबदारी ही मुख्यतः प्रवाशांची आणि रेल्वेच्या मालमत्तेची सुरक्षा ही असावी, आणि ती त्यांनी पूर्ण involvementनिशी समर्थपणे पार पाडावी, हीही अपेक्षा रास्तच आहे.)

बाकी तपशिलाबाबत विशेष अनुभवाअभावी अधिक बोलण्यास असमर्थ आहे, परंतु महिलांच्या डब्याबाबत हे प्रकार घडतात हे ऐकून आहे. (फार काय, लोकलचे किंवा महिलांच्या डब्यांचे सोडा, पण एखादी मेनलाईन गाडी मुंबई उपनगरीय हद्दीत एखाद्या सिग्नलपाशी थांबली किंवा हळू झाली असली, तर शेजारच्या रुळावरून एखादी लोकल तितकीच हळू जात असता त्या लोकलमधल्या पुरुषांच्या डब्यातले प्रवासी या मेनलाईन गाडीच्या डब्याच्या खिडकीशेजारी बसलेल्या एखाद्या स्त्रीला उद्देशून कुठल्या थराला जाऊन कसल्या प्रकारची शेरेबाजी आणि बीभत्स हावभाव, हातवारे किंवा ती स्त्री बसलेल्या खिडकीपर्यंत हात ताणण्याचे प्रयत्न करू शकतात, हे स्वतः बघितले आहे.) आणि अशा प्रकारांबाबत जागी उपस्थित असलेल्या रक्षकांनी जिथे जिथे शक्य आहे तिथे हस्तक्षेप करून या प्रकारांना आळा बसवावा, ही अपेक्षा मुळीच चुकीची नाही.

अर्थात महिलांच्या डब्यातला एकटा रक्षक (बंदूकधारी असला तरी) जाळीपलीकडील डब्यातल्या शेरेबाजांना दम देण्यापलीकडे काय करू शकतो, आणि अशा दम देण्याने कितपत फायदा होतो, हे मुद्दे आहेतच. पण म्हणून प्रयत्नच न करणे हे कितपत योग्य आहे? आणि यंत्रणेची इच्छाशक्ती असल्यास रक्षकांची कुमक वाढवणे, वेळप्रसंगी गाडी थांबवून हस्तक्षेप करणे वगैरे उपाय अगदीच अशक्य नसावेत.

तसेही रेल्वेव्यतिरिक्त इतर ठिकाणीसुद्धा गुन्हे / उपद्रव डोळ्यासमोर घडत असताना (आणि जिथे पोलिसी हस्तक्षेप रास्त आणि आवश्यक ठरावा अशा ठिकाणी) पोलीस बघ्याची भूमिका घेतात / काणाडोळा करतात, याचेही अनुभव येतात / आलेले आहेत. (विषयांतर करण्याची इच्छा नसल्याने अधिक खोलात शिरू इच्छीत नाही.)

त्यामुळे यंत्रणेने आपल्या priorities तपासून पाहून बदलल्यास यंत्रणा अधिक कार्यक्षम बनून ते सर्वांच्याच अधिक फायद्याचे ठरेल, हे पटते.

अर्थात 'मॉरल पोलिसिंग' करणे सोपे असते, आणि त्यामुळे खात्याची तात्कालिक 'पॉप्युलॅरिटी' वाढते, ही मानसिकता असल्यास गोष्ट वेगळी - आणि आपणा सर्वांचेच दुर्दैव!

- टग्या.

*राजकारण्यांचे काय, हे आमचे 'इंटेलिजन्स फ़ेल्युअर' होते म्हटले की सुटतात. किमान पोलीसखात्याकडून ही अपेक्षा नसावी.