मला वाटते आपले नेमेचि येणारे तुटीचे अर्थसंकल्प सरकार चालवण्यात असणारा तोटा दर्शवितात. इंग्रजांना पगार द्यायचा झाला तर तो त्यांच्या चलनात पुरेलसा द्यावा लागेल. भारतीय चलनात ही रक्कम अवाढव्य होईल. भारतासारख्या देशाच्या सीमा सांभाळण्यासाठी सैन्य पोसणे हा सुद्धा आतबट्ट्याचा व्यवहार होईल. अंतर्गत बंडाळ्या मोडून काढण्यासाठी लागणारा खर्चही कमी नाही. शिवाय रस्ते बांधणे, वीजनिर्मिती करणे, दूरध्वनीचे जाळे निर्माण करणे हेही स्वस्त व सोपे काम नाही. नीटपणे राज्यकारभार करण्यासाठी हे सारे आवश्यक आहे. (दुर्गम भागात कोण नोकरी करायला जाईल?)
जोपर्यंत भारतातील सोन्याच्या खाणीतून सोने निघत होते, निळीच्या शेतांतून चांगले उत्पन्न येत होते, जागतिक बाजारात ते विकून इंग्रज गब्बर होत होते. परताव्याच्या तुलनेत राज्यकारभाराचा खर्च फार नव्हता. एकदा ही धेनु आटली, कि मग तिची काय किंमत?

स्वातंत्र्यलढ्याचे काहीच महत्व नाही असे मला म्हणायचे नाही. वाढत्या खर्चात चळवळी रोखण्यात लागणारे मनुष्यबळ आणि शस्त्रे यांचाही (मोठ्या प्रमाणावर) समावेश होतो. आणखी एक म्हणजे दुसर्‍या जागतिक महायुद्धानंतरचे एकंदरित वसाहतवादविरोधी जागतिक मत सुद्धा महत्वाचे आहे.