हे मत केवळ अमेरिका/इंग्लंडच्या राज्यकर्त्यांविषयी आणि त्यांच्या समर्थकांविषयी आहे, सामान्य जनतेविषयी नाही. आपल्याला तसे वाटले असेल तर कृपया गैरसमज दूर करावा.

अमेरिका/इंग्लंडच्या राज्यकर्त्यांविषयी आणि त्यांच्या समर्थकांविषयी असे वाटण्याची बरीच कारणे आहेत.

• संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निरीक्षकांचे निष्कर्ष डावलून आणि सुरक्षा समितीच्या कायम सदस्यांचा विरोध धुडकावून इराकमध्ये केलेली घुसखोरी हे यांच्या उद्दामपणाचे आणि मनमानी कारभाराचे ज्वलंत उदाहरण आहे. या युद्धाला जगभरातून विश्वविक्रमी विरोध झाला (दुवा). या लादलेल्या युद्धाने आजवर चाळीस हजारावर बळी घेतले आहेत (दुवा) आणि लाखो लोकांचे जीवन उध्वस्त केले आहे. इतके होऊनही इराकवर हल्ला का केला याचे समाधानकारक उत्तर यांना देता आलेले नाही किंवा ते देणे त्यांनी जरूरी समजले नाही. अमेरिकन लष्करी साहित्य कारखानदारीच्या दबावगटाच्या प्रभावाखाली असे निर्णय घेतले जातात असे समजते (दुवा). आजची इराकची परिस्थिती पाहता, हिंसाचार थांबण्यासाठी अजून बरीच वर्षे लागतील आणि बरेच जीव जातील. वर्तमानकाळातील हा सर्वात मोठा नरसंहार ठरेल!
• "स्वातंत्र्य आणि लोकशाही" (फ्रीडम ऍण्ड डेमॉक्रसी) चा संदेश देत जगभर फिरणाऱ्यांनी, लोकशाही आणि स्वातंत्राची मूल्ये पायदळी तुडवल्याची अनेक उदाहरणे सापडतील.
• इराकमध्ये सद्दाम हुसेनवर चाललेला खटला त्रयस्थ ठिकाणी चालवावा ही मागणी यांनी साळसूदपणे फेटाळली आहे. कारण त्रयस्थ ठिकाणी बचावपक्षाच्या वकिलांचे अपहरण आणि हत्या करता आली नसती.
• जगभरातून विरोध होत असलेल्या गाँटॅनो मो तुरुंगात अनेक लोकांना डांबून ठेवणे आणि त्यांच्यावर विशेष न्यायालयात खटले चालवणे, हे जिनिवा कराराचा भंग करणारे आहे असे अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे (दुवा). तरीही हे खटले सुरूच राहतील असे राष्ट्राध्याक्षांचे म्हणणे आहे (दुवा).
• सध्या सुरू असलेल्या G8 परिषदेदरम्यान बुश यांनी रशियात "स्वातंत्र्य आणि लोकशाही" वाढली पाहिजे अशी टिप्पणी करताच, इराकसारखे स्वातंत्र्य आणि इराकसारखी लोकशाही आम्हाला नको आहे असे पुतिन यांनी म्हटले :)
• ग्लोबल वॉर्मिंग या सध्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नाबद्दल अमेरिकन सरकारची भूमिका अशीच उद्धटपणाची आहे. बहुतेक विकसित देशांनी मानलेला क्योटो करार अमेरिकेने मानला नाही. जगाच्या लोकसंख्येपैकी ४%लोकसंख्या असूनही एकूण प्रदूषणापैकी २५% प्रदूषण अमेरिका करते. अमेरिकन शास्त्रज्ञांचे ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका दाखवणारे रिपोर्टस् सरकारकडून बदलले जात असल्याचा आरोप झाला होता (will affect च्या जागी might affect इ.) हे सर्व कारखानदारांच्या दबावाखाली आणि मतांसाठी होत आहे असे समजते. टोनी ब्लेअर यांनी मात्र याविषयी योग्य भूमिका घेतलेली आहे.

या आणि अश्या इतर अनेक कारणांमुळे माझे मत असे बनले आहे. तुम्हालाही असेच वाटावे असा आग्रह नाही. अधिक माहितीसाठी तटस्थ वृत्तमाध्यमे पाहावीत.