प्रियाली,
तुमच्या म्हणण्याचा मला उमगलेला अर्थ असा की आपल्यासारख्या सामान्यजनांनी सैनिकांबद्दल अधिक सहानुभूत असणं आवश्यक आहे. आपण सैनिकांना 'गृहित' धरतो आणि देशप्रेमाचं नि राष्ट्रीय कर्तव्याचं सगळं ओझं त्यांच्या शीरावर टाकून मोकळे होतो [परदेशात जाऊन डॉलर्स मिळवायला]. १००% मान्य.

पण तरीही तुम्ही दिलेल्या उदाहरणाबाबत माझं मत असं की 'सै - नि - क' या तीन अक्षरांच्या परीघात प्रवेश केल्यानंतर सामान्य माणसापेक्षा त्या व्यक्तीच्या प्राथमिकता भिन्न असाव्यात. अधिकार-कर्तव्यांची गल्लत करून चालणार नाही. या ठिकाणी पाशरहित राहून सर्व निष्ठा स्वतःच्या कुटुंबापासून सोडवून बृहद्कुटुंबाशी जोडण्याची सैनिकाची तयारी हवी - हे कर्तव्य. आणि सैनिक हाही माणूसच आहे हे समजून त्याला शक्य तेव्हा कौटुंबिक आयुष्यासाठी सवड देणं हे सेनादलाचं / शासनाचं कर्तव्य. आणि हे शक्य होण्यासाठी सेनादलाला आवश्यक शिबंदी पुरवणं आणि शासनाला त्यासाठी भाग पाडणं हे समाजाचं कर्तव्य. आयुष्यात सर्वत्र असलेल्या नियमानुसार एका घटकाच्या कर्तव्यात दुसऱ्याचा अधिकार सामावलेला असतो. हे जरा अतीच आदर्शवादी आहे आणि सर्वांना माहितही आहे. मी सांगायची गरज नाही. पण आहे हे असं आहे.

माझ्या परिचयाचे काही शाळासोबती यशस्वीपणे नौदल, वायूदलात आहेत. सुमारे १० वर्षांपूर्वी काश्मीरमधे हुतात्मा झालेला कप्तान विनायक गोरे माझ्या परिचयाचा होता. आम्ही एका गावातले आणि त्याची आई आमची वर्गशिक्षिका. त्याच्या हौतात्म्यानंतर सौ. गोरेबाई ज्या धडाडीने सेनादलाशी संबंधित समाजकार्यात उतरल्या ते पाहणे खरोखर प्रेरणादायी आहे. पार्ल्यात शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही घेत असलेल्या व्य.वि. शिबीरांमधे येऊन त्या Carreers in Defence हा विषय आवर्जून मांडत. मुंबई / पुण्यात भरणाऱ्या NDA प्रशिक्षण  शिबीरांमधे हजारो रुपये शुल्क भरून येणारे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक पाहिले, म्हणजे जाणवतं की सेनादलात जाण्यासाठी ऊरात ध्येय बाळगणाऱ्यांचा काही अगदी १००% अभाव आहेसं नाही. याच ठिकाणी अजय आणि बाकी काही बंधु-भगिनींनीही हा मुद्दा अधोरेखित केला आहे.

पण हे पुरेसं नाही आणि आजची सेनादलाची स्थिती तशी नाही हेही खरं आहे. आजच्या घडीला कनिष्ठ सेनाधिकाऱ्यांच्या हजारो जागा अर्हताप्राप्त उमेदवारांअभावी रिक्त ठेवाव्या लागत आहेत. कुठल्याही Labor intensive क्षेत्रामधे साधारणतः आवश्यकतेच्या १३०% कर्मचारी असावे लागतात. म्हणजे कामगाराची सुट्टी हा अधिकार म्हणून त्याला बजावता येतो. कमालीच्या फ़ोफ़श्या सीमा, लोंबकळणारं सरकार आणि भुसभुशीत अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था असलेल्या देशाच्या सैन्यात जर भरतीच कमी असेल, तर मोक्याच्या जागेवरील अधिकाऱ्यांना कौटुंबिक सवड कुठून मिळावी?
समाजात ध्येयभावना नाही हे सत्य आहे.  मग ती सैन्यात जाऊन तयार होईल अशी अपेक्षा करणं चूक आहे. ध्येयभावनेपोटी नाही, तर पोटाच्या खळगीसाठी सेनेत जाणारे सैनिकही मोठ्या संख्येने आहेत. ते साहजिक आहे. शिवाजी महाराजांकडचे बारगीर हे अर्धवेळ सैनिक तर शिलेदार हे पूर्णवेळाचे शिपाई हे आपणही शिकलोय. अमेरिकेचा Farrenheit सिनेमा पाहिलाय का? त्यातही हेच दाखवलं आहे की अमेरिकेतही पोटासाठी सैन्यात जावं लागतं म्हणून जाणारेच जास्त आहेत. ... तर भारताचं काय!

पण प्रत्यक्ष कृती म्हणून काही करता येईल काय वा आपल्यापैकी कुणी केलंय का? 

मला म्हणायचं आहे की समाजाच्या तथाकथित उच्चभ्रू आणि विचारप्रवर्तक [opinion makers] घटकांमधे सेनादलांत जाण्याविषयी असलेली उदासीनता जर दूर झाली तर त्यांचं अनुकरण करणाऱ्या कनिष्ठ घटकांमधेही ही भावना वाढीस लागेल. आणि आजच्या कन्झ्यूमेरिझमच्या जमान्यात तेच होत नाहीये. ही जाणिव असणाऱ्यांनी स्वतःच्या घरापासून सुरुवात करावी.

माझ्याबद्दल म्हणाल, तर मी NDAसाठी लेखी परीक्षेतच दांडी गुल झालेला [कुचकामी] माणूस आहे. पण माझ्या मुलांना सेनादलात जाण्यासाठी मी अवश्य प्रोत्साहन देईन.