आगरकरांची बाजू मला योग्य वाटते, कारण की

१) सुधारलेला समाज अधिक सामर्थ्यशाली असतो, ही गोष्ट स्वातंत्र्यलढ्यासाठी पोषक ठरली असती. उदाहरणच द्यायचे तर १८५७ च्या समरात लष्करीदृष्ट्या असणाऱ्या मागासपणामुळेच पराभव पत्करावा लागला.

२) समाज एकसंध ठेवण्यास सुशिक्षितपणामुळे मदत झाली असती. कदाचित धार्मिक वेगळेपणाचा उपयोग करून ब्रिटिशांना 'फोडा आणि राज्य करा' अशी नीती वापरता आली नसती व फाळणीही टाळता आली असती.आजही समाजाच्या अशिक्षितपणाचा व गरिबीचा उपयोग राजकारणी करून घेतात. त्यांचे धोरणही असेच 'फोडा आणि राज्य करा' स्वरुपाचे आहे.  

३) स्वातंत्र्य लढ्यात आपण समजतो त्याप्रमाणे सर्वच जनतेने सक्रीय सहभाग घेतलेला नव्हता. "साहेबांचे राज्य" चांगले मानणारेही होते. अशा लोकांचे मतपरिवर्तन अधिक लवकर झाले असते व त्याचा उपयोग स्वकीय शत्रूंची संख्या कमी करण्यासाठी झाला असता.

४) खुद्द टिळकांनीही सर्वच लोकांनी राजकारण करावे असे नाही असा सल्ला श्री. सी. डी. देशमुख यांना दिला होता. (संदर्भ : A Course of My Life / by C.D. Deshamukh.) स्वातंत्र्यानंतर निष्पक्ष प्रशासन चालविण्यासाठी योग्य माणसे पुरेशा संख्येने मिळाली पाहिजेत हा त्यामागचा उद्देश. स्वातंत्र्यानंतरची परिस्थिती पाहता समाजसुधारणा स्वातंत्र्यापेक्षा महत्त्वाची मानली गेली असती तर आजच्यापेक्षा वेगळे चित्र दिसले असते. किमान १९५२ साली तयार झालेली आचारसंहिता १९९० पर्यंत बासनात गुंडाळून ठेवण्याइतका लाचार व पापभिरू वृत्तीचा प्रशासकीय वर्ग तरी दिसला नसता. एखादा शेषन अपवाद असणे हा  स्वातंत्र्याचा उद्देश नक्कीच नसेल.

अवधूत.