>>एखाद्याच्या मताला दुसऱ्याच्या मतापेक्षा जास्त किंमत म्हणजे लोकशाहीतील समानतेच्या महत्वाच्या मूल्याला छेद देण्यासारखे आहे.
<<
समानतेने समाजाचे भले होत नसेल तर त्या तत्त्वाला उराशी कवटाळण्यात काय अर्थ आहे? नसती तत्त्वे केंद्रस्थानी न मानता समाजाचे भले हे बघितले पाहिजे.

>>
माझ्या बहुतेक पदवीधर, डॉक्टर मित्र-मैत्रिणींना भारतीय राजकारणाच अजिबात गंधही नाहीये. आणि अगदी त्या विरुद्ध आमच्या भैय्या वॉचमनला बऱ्यापैकी राजकारण कळते. मुद्दा, शिक्षणाचा आणि राजकारणाच काही ही संबंध नाही.
<<
आपण जी उदाहरणे देताय ती ऍनेक्डोटल आहेत. म्हणजे आपल्या पाहण्यात आलेली. कायद्याने १८ व्या वर्षी मताधिकार मिळतो. माझ्या पाहण्यात असे १५/१६ वर्षाचे लोक आहेत जे खूप प्रगल्भ आहेत. त्यांना लोकशाही प्रकिया ह्यांची खूप चांगली जाण आहे. उलट काही लोक अशी आहेत ज्यांची तिशी उलटली तरी अपरिपक्व आहेत. पण कायदा अशा उदाहरणांकरता बनत नाही. नियम बघा अपवाद नको. अन्य गोष्टी समान असतील तर दोन व्यक्तींमधली सुशिक्षित, पदवीधर व्यक्ती जास्त विचारपूर्वक मतदान करेल  असा माझा विश्वास आहे. तीच गोष्ट वयाची.

>>भारतातील सुशिक्षित नक्की भारतासाठी असे काय करतात की त्यांच्या मताला जास्त किंमत द्यावी हे जर स्पष्ट कराल का ?
<<

(बहुतेक करुन) सुशिक्षित लोक सुस्थितीत असतात. त्यांना वाचन करता येते. इतिहास, राजकारण, अर्थकारण, त्यांच्या व्यवसाय धंद्यातील जाण त्यांना असते. कित्येक व्यवसाय अडाणी लोकांच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत उदा. डॉक्टर वा शिक्षक. असे लोक समाजाच्या हिताचे निर्णय घेण्याची शक्यता जास्त आहे. (इथे अपवादांकडे न बघता नियमाकडे बघा). मी निवडून आलो तर सगळ्यांना फुकट टीव्ही, सगळ्यंना २ रु किलोने तांदूळ, फुकट वीज असल्या मूर्ख, पोकळ आश्वासनांना ह्यातील फार लोक भुलणार नाहीत. म्हणून अशा लोकांना जास्त महत्त्व द्यावे असे वाटते.

 आता कर भरण्याविषयी. सरकार हे लोकांनी भरलेल्या करावर चालते.  ते रिकाम्या घोषणा, सभा ह्यावर चालत नाही. त्यामुळे पैशाचा उचित विनियोग व्हायचा असेल तर कुण्या उपटसुंभाने ते कसे खर्चावेत हे ठरवण्यापेक्षा ज्याचे पैसे आहेत त्याला जास्त महत्व दिले पाहिजे. तसे झाले तर आमदार, खासदार, मंत्री आपले भत्ते, पगार, सवलती वारंवार वाढवतात ते तितके सुलभ रहाणार नाही. कुठल्याही दुर्घटनेनंतर ऐटीत लाखो रुपयांची खैरात होणार नाही. मंत्रीलोक अशी खैरात करुन आपली इमेज उजळवतात पण तो पैसा कर भरणाऱ्यांच्या खिशातून जातो आहे आणि कदाचित त्यातुन एखादा रस्ता, एखादा लोहमार्ग,  बनला असता, एखादा डबा किंवा त्यातील एखादा पंखा दुरुस्त झाला असता हे विसरतात. 
 फुकट वीज व कोटा ह्यासारखे सवंग निर्णय घेणारे नेते सुशिक्शित असले तरी ते लाभार्थी आहेत, लबाड आहेत. त्यांना ताळ्यावर आणण्याकरताच मी हा उपाय सुचवत आहे. सवंग आश्वासनांना भुलणारे अडाणी, अशिक्षित असतात. बुद्धिवान नाहीत. बुद्धिवान लोकांच्या मताला जास्त किंमत असेल तर ती मिळवण्याकरता जास्त चांगल्या घोषणा करणे आणि त्या अमलात आणणे ह्या लबाड राजकारण्यांना भाग पडेल.
  आजची सुशिक्षित, सुसंस्कृत समाजात राजकारणाविषयी निष्क्रियता, उदासीनता, तिरस्कार आहे तो समान मताधिकारामुळे आहे आणि माझ्या उपायांनी कमी होईल असा माझा विश्वास आहे.
  ह्याचा अर्थ अडाणी लोकांचा मताधिकार हिरावून घ्यावा असे नाही. तर काहीही लायकी नसेल तर (शिक्षण वगैरे) तर त्या व्यक्तीच्या मताला १ एवढी किंमत. पदवीधर असेल तर कदाचित २, वय वाढेल तसे टप्प्याटप्प्याने मताची किंमत वाढवणे वगैरे करता येईल. अजूनही काही गोष्टी आहेत जसे व्यक्तीला किती मुले आहेत. दोनपेक्षा जास्त असतील तर मताची किंमत कमी. इत्यादी.

इथे विचार मांडून तसे होईल असा माझा भ्रम नाही. पण विचार मांडून मी माझ्या परीने एक नवी पद्धत सुचवत आहे. कदाचित शेकडो वर्षांनी कुणाला ती पटेलही.  निदान ह्यावर चर्चा करुन त्यावर विचार करावा असे वाटते.