समानतेने समाजाचे भले होत नसेल तर त्या तत्त्वाला उराशी कवटाळण्यात काय अर्थ आहे? नसती तत्त्वे केंद्रस्थानी न मानता समाजाचे भले हे बघितले पाहिजे
समजाचे भले करण्याचे बरेच मार्ग आहेत. समाजाचे वेगवेगळे गट पाडून एखाद्या समाजास जास्त महत्त्व दिल्याने संपूर्ण समाजाचे काही भले होईल अशी आशा करणे चुकीचे आहे.

नियम बघा अपवाद नको <<
१८ वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तीस मतदानाचा अधिकार आहे. नियम हेच सांगतो. आणि तो योग्यही आहे. आपण म्हणता त्याप्रमाणे, निवडणूकी आधी एखाद्या व्यक्तीस समाजकारण आणि राजकारण ह्यातील किती कळते हे जाणून मगच त्याच्या मताची किंमत ठरवावी लागेल. असे ठरवण्याच्या नक्की काय कसोट्या असू शकतील ?

(बहुतेक करून) सुशिक्षित लोक ... द्यावे असे वाटते.
पुन्हा नियमांकडेच बघा. नियम, मतदान करताना दोन व्यक्तींमध्ये अंतर करत नाही. त्यावर आपण म्हणता आहात ती सगळी वचने देणारी मंडळी सुशिक्षितच आहेत. आज एका सुशिक्षित  व्यक्तीस २ मतांची मुभा दिल्यास, हि मंडळी, आपल्याच हिताचे कायदे करून पुन्हा अडाणी-अशिक्षित समाजास वेठीस धरणार नाहीत ह्याची शाश्वती देणे शक्य आहे का?

माझ्यामते, पोलिस, सरकारी अधिकारी (IAS,IPS), नोकरशहा, अगदी राजकारणीही ह्याच "सुशिक्षित-सधन-सुसंकृत" वर्गात मोडतात. आणि समाजावर ह्याच लोकांचे राज्य आहे. हि मंडळी समाज सुधारणेची नक्की काय कामे करतात ? माझ्यामते सर्वात जास्त भ्रष्टाचार जर कोणी करत असेल तर ही हीच मंडळी आहेत. राहील प्रश्न  शिक्षक-डॉक्टर ह्यांचा, ह्यांच्यासाठी, भारतात पदवीधर मतदारसंघ, राज्यसभा ह्यांसारखी साधने आहेतच. ह्याचा हि मंडळी नक्की काय उपयोग करून घेतात ह्याची माहिती द्याल का ?

मंत्रीलोक अशी खैरात करून आपली इमेज उजळवतात पण तो पैसा कर भरणाऱ्यांच्या खिशातून जातो आहे आणि कदाचित त्यातुन एखादा रस्ता, एखादा लोहमार्ग,  बनला असता, एखादा डबा किंवा त्यातील एखादा पंखा दुरुस्त झाला असता हे विसरतात. 
माझ्यामते, सुशिक्षित - जवाबदार नागरिकांनी, मंत्री, नोकरशहा, ह्यांच्या संगनमताने चाललेला भ्रष्टाचार जरी संपविण्यासाठी काही केले तरी, भारताची आजची परिस्थिती झपाट्याने बदलेल. इथे प्रश्न झपाट्याने होणारा नैतिक ऱ्हास आणि भ्रष्टाचाराचा आहे.

सवंग आश्वासनांना भुलणारे अडाणी, अशिक्षित असतात. बुध्दिवान नाहीत.

बुद्धिमान खालील गोष्टींना भुलतात,
बॅकेचे ठेवीवरील  व्याजदर वाढविण्यात येईल.
गाड्यांच्या, संगणकांच्या किमती  कमी करण्यात येतील.
सेवाकर हटविण्यात येईल.
आयकर भारण्याऱ्याला अमुक अमुक ठिकाणी अमुक अमुक सवलती असतील.
इ.इ.

इथे प्रश्न अडाणी किंवा सुशिक्षितांचा नाहीये, प्रश्न गरजांचा आहे. समाजातील प्रत्येक थरांतील लोकांचे  प्रश्न/अडचणी वेगवेगळ्या  असतात.  उद्या आपण म्हणता त्याप्तमाणे, सुशिक्षिताच्या मताला जास्त किंमत दिली गेल्यास, पुन्हा सवंग आणी त्या वर्गाला तक्तालीक फायद्याच्या वाटण्याऱ्या घोषणांना तो वर्ग भुलणार नाही ह्याची आपण खात्री देऊ शकता का ?

आपण मांडलेली पद्धत मला तरी फारशी पडत नाही. कारण..
समाजा उद्या भारतात १००% साक्षरता आली, आणि भारताची लोकसंख्या २०० करोडावर पोचली तर. मतदान करताना, ४०० करोड मते पडतील. जगातील एकमेव हास्यास्पद आशी आपली लोकशाही असेल. की आपण हे धरून चालता आहात, की भारतात, बहुसंख्य समाज हा, निर्बुद्ध, कंगाल ज्याला लिहिता वाचता येत नाही, ज्याला अक्कल नाही असाच असेल ? तो कधिच शिकणार नाही आणि तो नेहमी अडाणीच राहील ? काही गोष्टींना वेळ लागतो. तो दिला जाणे हे नेहमीचं योग्य असते. समाजसुधारणांची घाई करणे योग्य नाही. त्यातून तुमच्या विचारांमध्ये तुम्ही बऱ्याच गोष्टी "कंसिडर" केल्या आहेत. त्याही माला मान्य नाहीत.

मयुरेश वैद्य.