समानतेने समाजाचे भले होत नसेल तर त्या तत्त्वाला उराशी कवटाळण्यात काय अर्थ आहे? नसती तत्त्वे केंद्रस्थानी न मानता समाजाचे भले हे बघितले पाहिजे.

कोठल्या समाजाचे भले? कोणी ठरवायचे? कशाच्या आधारावर?

शहरातले मूठभर सुशिक्षित म्हणजे संपूर्ण समाज, संपूर्ण देश होतो का?

एक तर 'अन्य गोष्टी समान असतील तर' हे गृहीतक आहे. ते प्रत्यक्षात कितपत बरोबर आहे हे तपासून पहावे लागेल. (तसे नसण्याचीच शक्यता अधिक वाटते.)

दुसरे म्हणजे तुमचा विश्वास आहे म्हणजे ती वस्तुस्थिती असलीच पाहिजे असे नाही.

तिसरे म्हणजे केवळ सुशिक्षित, पदवीधर असणे म्हणजेच विचार करता येणे हेही गृहीतक तसे चुकीचेच. एखाद्या व्यक्तीला पदवीधर नसली तरी (आयुष्याचा?) अनुभव, आणि म्हणूनच योग्य विचार करण्याची कुवत चांगलीच असू शकते. उलटपक्षी एखादा पदवीधर आतून पोकळ असू शकतो. आणि ज्यालात्याला आपापले भले कळते; ते तिसऱ्याला कळू शकत नाही. तिसरा तो निर्णय लादू शकत नाही.

तसेच म्हणायचे झाले तर इंग्रज राज्यकर्तेसुद्धा (त्यांच्या समजुतीप्रमाणे आणि त्यांच्या दृष्टिकोनातून) हिंदुस्थानात राज्य करून, त्याद्वारे हिंदुस्थानातल्या काळ्या प्रजेला 'सुधारण्या'चा प्रयत्न करून, आपल्याला 'सुसंस्कृत' करण्याचा प्रयत्न करून आपल्यावर उपकारच करत होते. (The White Man's Burden संकल्पना*) मग आपले पूर्वज स्वातंत्र्यासाठी नेमके का लढले?

आणि वयाचे म्हणाल, तर तरुण पिढीला अक्कल नसते हे तुम्ही नेमके कशाच्या आधारावर म्हणाल?

आणि आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींचा पाडाव हा खेड्यापाड्यांतल्या तथाकथित अशिक्षित जनतेच्या एकजुटीमुळेच झाला होता, मूठभर शहरी सुशिक्षितांमुळे नव्हे, हेही विसरून चालणार नाही. (एक कुतूहल: खेड्यापाड्यातली जनता म्हणजे अशिक्षित आणि शहरी तेवढे सुशिक्षित हे समीकरण नेमके कुठून आले?)

*The White Man's Burdenवर विकीसर्च मारला असता ही उद्बोधक माहिती सापडली.

(बहुतेक करुन) सुशिक्षित लोक सुस्थितीत असतात. त्यांना वाचन करता येते. इतिहास, राजकारण, अर्थकारण, त्यांच्या व्यवसाय धंद्यातील जाण त्यांना असते. कित्येक व्यवसाय अडाणी लोकांच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत उदा. डॉक्टर वा शिक्षक. असे लोक समाजाच्या हिताचे निर्णय घेण्याची शक्यता जास्त आहे.

कोपऱ्यावरली भाजीवाली, शेतकरी, गराज मेकॅनिक यांनासुद्धा डॉक्टर, शिक्षक यांच्याचप्रमाणे आपापल्या व्यवसायधंद्यातली जाण असते, आणि आपापले हित कळते. लाखोंच्या उलाढाली करणारे बनिये बऱ्याचदा पदवीधर नसतात. त्यामुळे १. सुशिक्षित लोक(च) सुस्थितीत असतात आणि २. सुशिक्षित लोकांना(च) समाजाचे हित कळते ही आपली दोन्ही गृहीतके चुकीची आहेत. शिक्षकास शेतकऱ्याचे, शेतकऱ्यास भाजीवालीचे किंवा भाजीवालीस डॉक्टरचे हित कळणे कठीणच. शेवटी जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे. तेव्हा ज्यानेत्याने आपापले हित ठरवावे.

योग्य निर्णय घेणे हे शिक्षणापेक्षा कॉमनसेन्सशी निगडित आहे. आणि कॉमनसेन्सचा आणि शिक्षणाचा काहीही संबंध नाही. कॉमनसेन्सची मोजदाद शिक्षणाने होऊ शकत नाही.

आता 'असे लोक समाजाच्या हिताचे निर्णय घेण्याची शक्यता जास्त आहे.' हे वाक्य 'असे लोक स्वतःच्या हिताचे / स्वतःच्या हितापुरते निर्णय घेण्याची शक्यता जास्त आहे.' असे वाचायचे असेल तर गोष्ट वेगळी!

हो ना! फक्त 'हम मंदिर वही बनायेंगे'ला भुलतील. 'इंडिया शायनिंग'ला भुलतील. 'मेरा भारत महान', 'इक्कीसवी सदी'वगैरेंनाही भुलतील.

आता कर भरण्याविषयी. सरकार हे लोकांनी भरलेल्या करावर चालते.  ते रिकाम्या घोषणा, सभा ह्यावर चालत नाही. त्यामुळे पैशाचा उचित विनियोग व्हायचा असेल तर कुण्या उपटसुंभाने ते कसे खर्चावेत हे ठरवण्यापेक्षा ज्याचे पैसे आहेत त्याला जास्त महत्व दिले पाहिजे.

सरकार हे लोकांनी भरलेल्या करावर चालत असले तरी सर्व जनतेसाठी चालते. देश आणि कंपनी यांच्यात हाच तर फरक आहे. आणि फक्त सुशिक्षित लोकच कर भरतात (किंवा सर्व सुशिक्षित लोक कर भरतात) हेही तितकेसे खरे नाही.

ह्याचा अर्थ अडाणी लोकांचा मताधिकार हिरावून घ्यावा असे नाही. तर काहीही लायकी नसेल तर (शिक्षण वगैरे) तर त्या व्यक्तीच्या मताला १ एवढी किंमत. पदवीधर असेल तर कदाचित २, वय वाढेल तसे टप्प्याटप्प्याने मताची किंमत वाढवणे वगैरे करता येईल. अजूनही काही गोष्टी आहेत जसे व्यक्तीला किती मुले आहेत. दोनपेक्षा जास्त असतील तर मताची किंमत कमी. इत्यादी.

उपकारच झाले म्हणायचे! म्हणजे थोडक्यात तथाकथित सुशिक्षित / पदवीधर सोडून बाकी सर्वांना दुय्यम नागरिकत्व द्यावे म्हणा की! मग चांगलेच आहे की तुमच्यासारखे बहुमतात नाहीत आणि अशा योजना राबवल्या जात नाहीत!

- टग्या.