आत्ता फक्त एकाच गोष्टीला प्रतिसाद देतो आहे...

भारताने जनमत घेतले नाही व हरिसिंगाबरोबर केलेल्या कराराचा भंग केला आणि काश्मिरला आपल्या ताब्यात ठेवले. एकप्रकारे काश्मिरी जनतेचा विश्वासघात केला. त्यांच्या इच्छेविरुध्द त्यांना पारतंत्र्यात ठेवण्यात आले आहे. त्यामूळे त्यांना "आझाद" करणे हे आपले परमकर्तव्य आहे.

भारताने जनमत घेण्याचा करार केला होता तो १९४८च्या पूर्वीच्या अखंड काश्मीरच्या बाबतीत. भारताची भूमिका अशी राहीली होती की पाकिस्तानने पाकव्याप्त/आझाद काश्मीर तयार करून आंतरराष्ट्रीय कायदा मोडला. जर जनमत घ्यायचे असेल तर त्यांनी ते काश्मीर आमच्या हवाली करावे. शिवाय सर्व काश्मिरीपंडीतांना त्यांची घरे मिळायला हवीत मगच ते (जनमत) कराराप्रमाणे शक्य आहे.  पाकिस्तानने ते कधीच मान्य न करता जनमताबद्दल पोटशूळ उठवला. शिवाय स्वतःच्या ताब्यातील काश्मिरींनाही स्वातंत्र्य दिले नाही. बहुतांशी त्यांचा (पाकव्याप्त काश्मीरचा) पंतप्रधान की मुख्यमंत्री हा पाकमधील पंजाब प्रांतातला असतो...

अहो साहेब पिटिव्हीवर विश्वास ठेवायच्या आधी काय काय झाले आहे त्याचा विचार कराल तर बरे होईल.