मला वाटते मनात आणलं तर स्थानिक प्रशासन व लोकांच्या मदतीने आपणच विजेचा प्रश्न चांगल्या प्रकार सोडवू शकतो. आपल्याकडील शेती हि पावसावर अवलंबून असल्याने बेभरंवशाची आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी भरमसाठ मदत करून त्याप्रमाणात परिणाम दिसण्याची शक्यता कमी वाटते. विदर्भात (तसेच इतर महाराष्ट्रात) पडीक (नापिक) जमीन खूप आहे. खूप ठिकाणी केवळ दगडच आहे. त्यामुळे अशा भागातील शेतकऱ्यांनी शेतीच्या मागे न लागता शासनाच्या मदतीने सौरऊर्जेचे प्रकल्प सुरू करावेत. शेतीसाठी १२०० कोटी अथवा तत्सम मदत हि अशा प्रकल्पासाठी वापरली तर खालील फायदे होतीलः

आपले विचार छान आहेत पण तांत्रिक दृष्ट्या पटणारे नाहीत,

ज्या प्रमाणात ( मेगावॅट) औष्णीकऊर्जा प्रकल्प ( थर्मल पावर प्लांट) आणि जलविध्युत प्रकल्प ( हाय्ड्रोपावर प्लांट )  उर्जा निर्माण करतात त्या प्रमाणात सौरऊर्जेचे प्रकल्प  उर्जा निर्माण करु  शकत नाहीत.

अजय