कुठलीही सुधारणा टप्प्याटप्प्याने करावी लागते ती एकदम करून चालणार नाही. एकदम बाल कामगार बंदी करण्यापेक्षा प्रथम त्यांना दिलेले कामाचे स्वरूप, कामाचे तास, वर्तणूक यावर कायदा करून तो अमलात आणायला हवा.

माझ्या मते कामाचे स्वरूप, कामाचे तास, वर्तणूक  ह्या विषयी कायदे अस्तित्वात आहेत. मागे एकदा फटाके विक्रेत्याकडून ऐकलेले - फटाक्यांचे दर वाढले आहेत कारण लहान मुलांना फटाके बनवणाऱ्या उद्योगांमध्ये काम करण्यास कायद्याने बंदी केली आहे. त्याच बरोबर, आणखिही काही व्यवसायात लहान मुलांना रोजगार देण्यास कायद्याने बंदी असल्याचे वेळोवेळी ऐकले आहे.  

मग मुलांचे काम बंद केले तर ती शिक्षण घेतीलच अशी व्यवस्था केली पाहिजे. शिवाय सर्व गरीब मुलांना विनामूल्य शिक्षण दिले गेले पाहिजे, मुळात मुलांची जन्मसंख्या नियंत्रित केली पाहिजे.

'गरीब मुलांना विनामूल्य शिक्षण दिले गेले पाहिजे' ही व्यवस्थाही खूप पूर्वी पासून अस्तित्वात आहे. नगरपालिकांच्या शाळांबरोबरच,खासगी शाळां मध्येही मोफत शिक्षण (अल्प उत्पन्नाच्या दाखल्यावर) मिळण्याची सोय आहे. त्यामुळे निदान प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षण घेण्यासाठी तरी 'परवडत नाही' असा पेच कुणासमोर पडू नये. तरीही शाळेत न जाणारा असा मोठा वर्ग आहे ज्यामागे, 'शाळेत गेला तर कमावणार काय आणि खाणार काय?' हा विचार 'शिक्षण परवडत नाही' ह्यापेक्षा अधिक दिसून येतो. माझ्या मते वरील कायद्याने एका दगडात दोन पक्षी मारले जातील..१. लहान वयात काम करणे बेकायदेशीर झाल्याने,पालकांना त्यांच्या मुलांना शाळेत न पाठवण्यासाठी सबब राहणार नाही २. अनेक घरांमध्ये निव्वळ कुटुंबासाठी आर्थिक आधार म्हणून मुलांना जन्म देणे कमी होईल आणि पर्यायाने लोकसंख्या वाढीवर थोडा अंकुश राहील.     

शेवटचा मुद्दा सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचा..

हा उपाय काहीसा फसलेला आपण चीन मध्ये पाहतोच आहोत. इतकी वर्ष झाली तरी चीन अजून लोकसंख्येत आपला पहिला नंबर टिकवुन आहेच..त्याच बरोबर 'लिटिल एम्परर' सारख्या नव्या समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. माझ्या मते सक्तीच्या कुटुंबनियोजना पेक्षा, 'कमावायला दोन हात मिळत आहेत' म्हणून भसाभस मुलांना जन्म देण्याच्या वृत्तीला आधी आटोक्यात आणणे जास्त गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने ह्या कायद्याचे मी स्वागतच करतो.

- वरुण