ई-सकाळ मध्ये लिहिलेले हे जरूर वाचा.

http://esakal.com/esakal/08032006/NT004F9736.htm

बालमजूर प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी हवी

पुणे, ता. २ - बालमजूर प्रतिबंधक कायदा केवळ कागदावरच न राहता, पळवाटांना फाटा देत त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे, याबाबत शहरातील बालविकास संस्था आग्रही आहेत. .........
....... हॉटेल, वॉशिंग सेंटर, फटाक्‍यांचे कारखाने, शेती आदी ठिकाणी लहान मुलांना कामावर ठेवले जाते. तेथे त्यांचे आर्थिक व शारीरिक शोषण होते. अशा ठिकाणी त्यांचे केवळ बालपण हरवत नाही, तर त्यांना काही गंभीर आजारही होतात. कमी पगारात दिवसभर राबणाऱ्या या बालमजुरांवर अनेक अत्याचार केले जातात. केंद्र सरकारने बालमजूर उच्चाटनाचा कार्यक्रम हाती घेऊन बालमजुरांना सहानुभूती दाखविली आहे, असे सांगून बाल हक्क कृती समितीच्या (आर्क) अंजली बापट यांनी, हा कायदा केवळ कागदावर न राहता त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, ""बालमजूर प्रतिबंधक कायदा लागू व्हावा, अशी मागणी आम्ही गेल्या अनेक दिवसांपासून करीत आहोत. त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. लहान मुलांना कामाला ठेवणाऱ्या, त्यांचे शोषण करणाऱ्यांच्या मानसिकतेत बदल होणेही गरजेचे आहे. किंबहुना कागद, काच वेचणाऱ्या मुलांबाबतही कायदा व्हायला हवा.''

याबाबत ज्ञानदेवी चाइल्ड लाइनच्या संचालिका डॉ. अनुराधा सहस्रबुद्धे म्हणाल्या, ""निर्णयाच्या अंमलबजावणीपूर्वीच अनेक पळवाटा काढल्या जातात. त्यामुळे या निर्णयाला घातक ठरू शकणाऱ्या पळवाटा कोणत्या, हे शोधले गेले पाहिजे. त्यातून कायद्यामागील संकल्पना स्पष्ट होऊन बालमजुरीला पूर्णपणे आळा बसेल. परिणामी मुलांचे शाळेत जाण्याचे प्रमाण वाढेल.''

आईच्या जागी घरकामास जाणाऱ्या, अथवा ती नोकरीस जाते म्हणून घरकामासाठी शाळा सोडणाऱ्या बालवयीन मुली आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. या बालमजूर मुली नातेवाईक असल्याचे सांगून बेकायदेशीर कृत्याला बगल देण्याची वृत्ती व्यावसायिक आणि मध्यमवर्गीयांमध्ये बळावली आहे. त्यामुळे हा कायदा त्यांना कितपत लागू होईल, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे.

*****************************************************
दहा ऑक्‍टोबरपासून कारवाई
केंद्र शासनाने "बालमजुरी उच्चाटन' कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत लहान मुलांना कामावर ठेवणाऱ्यांवर दहा ऑक्‍टोबरपासून कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. वैद्यक परिषदेने नेमलेल्या सल्लागार समितीच्या शिफारशीनुसार हा आदेश देण्यात आला आहे.

*****************************************************