मला असे वाटते की, भाषावार प्रांतरचना करण्याचा निर्णय योग्य होता. पण नेहमीप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने झाली आहे.

ह्या निर्णयात इतरही अनेक निर्णय घुसडले गेलेः

त्रिभाषा सूत्र, हिन्दी चे राष्ट्रभाषा म्हणून स्थान व वर्चस्व, आर्थिक हितसंबंध (मुंबई च्या बाबतीत), इंग्रजीचे स्थान, राज्याकडे सर्व व्यवहार एखाद्या भाषेत करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा, परराज्यातल्या लोकांनी स्थानिक भाषेला द्यायचा आदर, भाषेचे व्यावसायिक मूल्य (कोंकणी च्या बाबतीत), अल्पसंख्य लोकांच्या भाषेचा आदर (बेळगाव मधले मराठी वि. उल्हासनगर मधले सिंधी).

या व इतर अनेक कारणांमुळे गटबाजी, श्रेष्ठत्त्वाची भावना (हिन्दी भाषिकांमध्ये), व एकंदरीत समाजात फुटीरतेची भावना वाढीस लागली आहे.