नमस्कार,

प्रत्येक वाद जर असा सुटत असता तर फार बरे झाले असते.

प्रश्न फक्त बेळगाव कोणत्या राज्यात असावे हा नाही. आता तो federalism बद्दल झाला आहे(अर्थात, माझ्या नम्र मते). बेळगाव महापालिकेने (खोडसाळपणे का होइना) पारित केलेल्या ठरावाबद्दल retaliation करणार्या कर्नाटक सरकारचे वर्तन संवैधानिक आहे का?

जर असले तर असायला पाहिजे का? जर नसले तर यावर उपाय आहे का?

याला counter-balance म्हणुन - उद्या (hypothetically) नंदुरबारने गुजरातमध्ये विलीन व्हायचे ठरवले तर तुमची प्रतिक्रिया काय असेल?

तर अश्या विशाल द्रुष्टिकोनातून विचार करा आणि आपली प्रतिक्रिया कळवा.

(आणि कोणीतरी मला 'द्रुष्टिकोन', ''करणार्या हे शब्द येथे कसे लिहावे हे शिकवा!! :-])

क. लो. अ.

अभय नातू