मला वाटतं महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद - विशेषतः बेळ्गावसंबंधांत - महाराष्ट्र सरकारने व महाराष्ट्र एकीकरण समितीने राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे न्यावा. ही सूचना मी माझ्या मनोगतवरील दि. १५-०५-०६च्या "सीमाप्रश्न मानवी हक्क आयोगाकडे न्यावा काय?" ह्या चर्चाप्रस्तावांत केली आहे.