"मला वाटतं महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद - विशेषतः बेळ्गावसंबंधांत - महाराष्ट्र सरकारने व महाराष्ट्र एकीकरण समितीने राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे न्यावा."

माझ्या माहितीनुसार बेळगावात असा काही प्रकार घडलेला नाही ज्याने कोणाच्या मानवी हक्कांची 'पायमल्ली' झाली. जे काही घडले (व्यक्तिगत पातळीवर) ते भारतात कोणत्याही शहरात रोज घडतात. याचा अर्थ असा नाही की याची दखल घेतली जाउ नये. परंतु अशा घटनांची तक्रार करण्यास राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे धाव घेणे हे बंदुकीवर उडी मारणे (jumping the gun..heh) होइल.