मला नंदुरबार गुजरातमध्ये विलीन करावे कि नाही याची चिकीत्सा अपेक्षित नव्ह्ती (तात्या, क्ष जमला की!)
बेळगावच्या संदर्भात हा सुद्धा विचार करावा असे आवाहन होते.
जर चिकीत्साच करायची ठरवली तर प्रथम प्रश्न असा पडतो -
ही यादी कोणी केली आणी त्याला कायद्याचा आधार काय? जर बेळगाव (किंवा नंदुरबार) एका राज्यातून दुसरयात कायदेशीररीत्या जाण्यास बघत असेल तर त्याला कायद्याचीच साक्ष लागणार.
वरील यादीतील नंबर १ सोडला तर बाकी सगळे कायद्याच्या द्रुष्ट्रीने (द्रुष्ट्री काही अजून जमत नाही) यःकष्चित आहेत.
जास्त सयुक्तिक युक्तिवाद हा भारताच्या संविधानात सापडेल. लोकल गव्हर्नन्स इंस्टिट्युशनच्या (बेळगाव महापालिका)अधिकाराच्या सीमा काय व तिच्या एखाद्या प्रव्रुत्तीला राज्य सरकार आडकाठी करू शकते का ({त्या राज्याचा}कायदा, सुचालन वा इतर कारणास्तव)?
कोर्टात इमोशनल अपील करणे म्हणजे गाढवापुढे गीता वाचण्यासारखे आहे. (यात न्यायाधीशांचा अपमान करण्याचा हेतू नाही, कोणी तरी law is an ass असे म्हणल्याचा संदर्भ आहे:-])
क. लो. अ.
अभय नातू