१) बेळगाव कारवार आदि सीमाभागाचे महाराष्ट्रांत विलिनीकरण व्हावे अशी इच्छा तेथील जनतेने वेळोवेळी लोकशाही मार्गाने निवडणुकांतून व्यक्त केली आहे. त्यामुळे तो त्या जनतेचा हक्क आहे व या हक्कापासून सीमाभागांतील जनतेला वंचित ठेवण्यांत आले आहे. 

२) कर्नाटक सरकारने, बेळगाव महापालिकेने बेळगाव शहर महाराष्ट्रांत विलीन करण्याचा ठराव पास केल्यामुळे बेळगाव महापालिका बरखास्त केली. हा प्रकार व्यक्तिगत पातळीवरचा म्हणता येणार नाही असे वाटते.

वरील दोन्ही गोष्टींमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली आहे असे मला वाटते.