मला तरी वाटते की यात मानवी हक्क नाही तर संवैधानिक कायद्याचा भंग झाला आहे.

असे नको व्हायला की हा प्रश्न मानवी हक्क आयोगाने 'कक्षेत बसत नाही' म्हणून फेटाळून लावावा. मग सगळेच मुसळ केरात आणि वर कर्नाटक सरकारला टिमक्या वाजवायला मोकळीक!

मानवी हक्कांची पायमल्ली अशीतशी होत नसते. ते भारी प्रकरण आहे.