अभय,

कृपया गैरसमज करून घेऊ नये.

न्यायालयाचा मुद्दा काढू नका म्हणलात.

न्यायालयाचा मुद्दा "पुन्हा" काढू नका म्हणण्यामागे या प्रश्नाला कायदेशीर बाजूशिवाय इतरही बाजू आहेत, त्याकडेही लक्ष जावे हाच उद्देश आहे. आणि हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, "महाराष्ट्र सरकार" पर्यायाने "महाराष्ट्र राज्य" न्यायालयात दाद मागायला गेले आहे, तिथे युक्तिवाद चालू आहेतच, तेही कालांतराने समोर येतील.

आणि "महाराष्ट्रात येण्यासाठीची कारणे भावनिक आहेत, अस्मितेशी निगडित आहेत." असे असताना मानवी हक्क येतात कोठे?

मानवी हक्क वगैरेचे मत मी मांडलेले नाही. शिवाय सीमाभागात मानवी हक्कांची पायमल्ली होत आहे असे मला वाटत नाही.

फक्त तुम्ही एक उत्तर दिलेत. त्यानेही समाधान झाले नाही.

तुमचा प्रश्न होता,

बेळगाव आज कर्नाटकात असल्याने मराठी-भाषकांना काय नक्की अडचणी येतात? कानडी सक्तीने शिकावे लागते हे तर समजले. अजून काही तरी नक्कीच असणार.

या प्रश्नांचे उत्तर मी दिलेले आहेच,

1. दैनंदिन आयुष्यात त्याच अडचणी आहेत ज्या सामान्य भारतीय नागरिकांना आहेत.
2. बेळगाव आणि परिसर शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि सांपत्तिक अश्या सर्व क्षेत्रात सुस्थितीत आहे.
3. कानडी शिकण्यातही अडचण नाही.

यातल्या कशाने समाधान झाले नाही ते सांगावे मला सांगण्यास आवडेल.

याशिवाय या प्रश्नाच्या अनुषंगाने दोन मुद्दे मांडावेसे वाटले, ते असे

1. "कर्नाटकात छळ/त्रास होतो आहे, आणि त्रासापासून सुटका म्हणून त्यांना महाराष्ट्रात यायचे आहे" असे नाही.
2. शिवाय केवळ तिथल्या जनतेला महाराष्ट्रात यायचे आहे असे नाही, महाराष्ट्रानेही त्या भागावर हक्क सांगितला आहे.

साध्या प्रश्नांना तिरक्यातच जाउन उत्तर मिळते.

असा कोणताही उद्देश नव्हता आणि नाही, तुम्हाला तसे वाटले असल्यास क्षमस्व.

कधी आमनेसामने भेटलोच तर तुमच्याशी जरुर याबद्दल बोलेन.

अवश्य.